Delhi High Court ने साफ़ किया है कि 28 मार्च 2025 के सिंगल जज के आदेश के खिलाफ रेस्टोरेंट और होटलों को कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है।

सिंगल जज के इसी आदेश ने CCPA के 2022 के दिशानिर्देशों को सही ठहराया, जो बिलों में डिफ़ॉल्ट सर्विस चार्ज के खिलाफ हैं। CCPA ने ये दिशानिर्देश जुलाई 2022 में उपभोक्ता शिकायतों के बाद जारी किए थे।

Acting Chief Justice Nitin Wasudeo Sambre ने कहा कि गेंद अब संबंधित पक्षों के पाले में है और कार्रवाई उन्हें ही करनी है ("Ball is in your court. It is for you to take action")। उन्होंने यह भी कहा कि अदालत ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी है ("We have not granted any interim prayer")।

रेस्टोरेंट के सर्विस चार्ज आम तौर पर 5 से 20 प्रतिशत के बीच रहे हैं। सिंगल जज को ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला कि ये चार्ज सीधे कर्मचारियों के फायदे में जाते हों।

सिंगल जज ने कहा कि सर्विस चार्ज का भुगतान स्वैच्छिक रहना चाहिए। अदालत के मुताबिक ग्राहक को इसे चुकाने के लिए मजबूर करना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, Consumer Protection Act, 2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथा है।

इस फैसले में CCPA के अधिकार को सही माना गया है और उसके दिशानिर्देशों को कानूनन बाध्यकारी बताया गया है। सिंगल जज ने 'service charge' शब्द के भ्रामक इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है।

प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे इसकी जगह 'voluntary contribution' जैसे विकल्प इस्तेमाल करें। रेस्टोरेंट को निर्देश दिया गया है कि वे चार्ज को बिल में अपने-आप न जोड़ें।

ASG Chetan Sharma ने कहा कि कुछ रेस्टोरेंट अब भी इन चार्ज को अनिवार्य मानकर चल रहे हैं। NRAI और FHRAI ने सिंगल जज के फैसले के खिलाफ अपील की है और अदालत ने इन अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

NRAI की दलील है कि जिस सर्विस चार्ज की जानकारी पहले से साफ़ तौर पर दी गई हो, उसे अनुचित व्यापार प्रथा नहीं माना जाना चाहिए।