सरकार ने DPDP कानून के तहत Consent Manager के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने यह रजिस्ट्रेशन पोर्टल 14 नवंबर 2026 को लॉन्च किया। यूज़र Consent Manager के जरिए अपनी डेटा अनुमतियां देख और वापस ले सकेंगे।

Consent Manager एक पंजीकृत संस्था है, जो यूज़र और उन कंपनियों के बीच कड़ी का काम करती है जो डेटा का इस्तेमाल करती हैं। कंपनियां इस पोर्टल पर आवेदन करके Consent Manager बनने की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं। भारतीय कंपनियों के लिए न्यूनतम नेटवर्थ ₹2 करोड़ रखी गई है।

DPDP कानून के तहत यूज़र को सहमति वापस लेने का अधिकार है, और यह प्रक्रिया Consent Manager के प्लेटफॉर्म पर दिखती है। कानून के मुताबिक सहमति वापस लेना उतना ही आसान होना चाहिए जितना सहमति देना। कंपनियों को यह भी बताना होगा कि वे कौन सा डेटा जमा करती हैं और उसका उद्देश्य क्या है। यूज़र को अपने निजी डेटा को देखने, सुधारने, मिटाने और शिकायत करने के अधिकार भी दिए गए हैं।

नियम तोड़ने पर कंपनियों पर जुर्माना ₹250 करोड़ तक हो सकता है। जरूरी डेटा सुरक्षा उपाय न रखने पर अधिकतम ₹250 करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। डेटा लीक की जानकारी न देने पर ₹200 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बाकी नियमों के उल्लंघन पर ₹50 करोड़ तक का जुर्माना है। इन उल्लंघनों पर कार्रवाई का अधिकार Data Protection Board of India के पास है।

कानून कुछ खास स्थितियों में बिना सहमति के भी डेटा के इस्तेमाल की इजाज़त देता है। सहमति वापस लेने के बाद भी कुछ कानूनी जरूरतों के चलते कंपनियां डेटा का इस्तेमाल जारी रख सकती हैं। DPDP कानून के बाकी मुख्य नियम 13 मई 2027 से लागू होंगे।