UPI पर MDR (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) को लेकर सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। यानी बातचीत जारी है, लेकिन लागू होने की समय-सीमा अब तक तय नहीं हुई है। मर्चेंट, बैंक और भुगतान कंपनियां UPI शुल्क पर साफ़ तस्वीर का इंतज़ार कर रही हैं।
MDR को शुरू में अक्टूबर 2026 में लागू होना था। सरकार ने ₹2,000 से ऊपर के UPI भुगतानों पर 0.4% MDR की योजना 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने के लिए बनाई थी। NPCI ने सितंबर में इसका फ्रेमवर्क जारी किया था। लेकिन 13 अक्टूबर को इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया। अब तक इसके लिए कोई नई तारीख घोषित नहीं हुई है। NPCI ने कहा है कि नई तारीख अलग से बताई जाएगी।
प्रस्ताव के तहत ₹2,000 से ऊपर के P2M लेनदेन पर 0.4% MDR लगाने की बात है। इसकी ऊपरी सीमा ₹300 प्रति लेनदेन रखी गई है। ₹75,000 और उससे ऊपर के लेनदेन के लिए प्रस्ताव में ₹300 की कैप शामिल है। उदाहरण के तौर पर ₹5,000 के UPI भुगतान पर ₹20 का प्रोसेसिंग शुल्क बनता है। रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन भुगतान में ₹2,000 से ऊपर की रकम पर ₹5 का फ्लैट शुल्क प्रस्तावित है।
म्यूचुअल फंड, शेयर बाज़ार और ब्रोकर से जुड़े भुगतानों के लिए प्रस्तावित MDR 0.02% है। UPI QR से जुड़े उन व्यापारियों को छूट देने का प्रस्ताव है, जिनकी मासिक लेनदेन सीमा ₹1 लाख या उससे कम है। व्यक्ति-से-व्यक्ति (P2P) भुगतान प्रस्ताव से बाहर हैं, और उनकी रकम चाहे जितनी हो, वे मुफ्त रहेंगे।
प्रस्तावित प्रोसेसिंग शुल्क मर्चेंट चुकाएगा, खरीदार नहीं। सरकार का कहना है कि MDR का बोझ ग्राहकों पर नहीं पड़ना चाहिए। सरकार के अनुमान के मुताबिक करीब 96% मर्चेंट भुगतानों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वसूले गए MDR का बंटवारा इस तरह प्रस्तावित है: 40% ग्राहक के बैंक को, 30% गेटवे को और 20% UPI ऐप को।
इस बीच NPCI ने छोटे कारोबारियों के लिए UPI Vyapar Saksham Scheme शुरू की है। यह योजना 11 नवंबर के सर्कुलर से शुरू हुई। MDR लागू होने की तारीख से यह योजना तीन साल तक चलेगी। जब तक अंतिम अधिसूचना नहीं आती, मौजूदा UPI भुगतान व्यवस्था जारी रहेगी।
प्रस्ताव पर विरोध भी सामने आया है, और व्यापार संघ इस MDR योजना के खिलाफ खड़े हैं। Payments Council of India ने MDR में देरी को लेकर सरकार के सामने चिंता जताई है। सूत्रों के मुताबिक भुगतान कंपनियों को छह तिमाही से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। एक भुगतान कंपनी के अधिकारी के मुताबिक अनुपालन और साइबर सुरक्षा का खर्च कई गुना बढ़ गया है।
इंडस्ट्री के कुछ प्रतिभागियों का कहना है कि फैसला तभी होगा जब उसके लिए सही मौका बनेगा। कुछ हितधारक चुनाव के बाद तक की देरी को भी ध्यान में रख रहे हैं। देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। ₹2,000 से ऊपर के UPI भुगतानों पर प्रस्तावित MDR में इन चुनावों के कारण और देरी हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है।