उपभोक्ता मामलों की सचिव Nidhi Khare ने बताया कि सरकार डार्क पैटर्न, भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने अब तक आठ प्लेटफॉर्म पर कुल ₹30 lakh का जुर्माना लगाया है। Rapido पर ₹10 lakh का जुर्माना लगाया गया है। IndiGo ने CCPA के नोटिस के बाद confirm-shaming वाले शब्द बदल दिए हैं। BookMyShow ने निर्देश मिलने के बाद पहले से चुना हुआ ₹1 का दान हटा दिया है।

प्लेटफॉर्म की जांच

5 जून 2025 की एडवाइजरी के बाद 26 प्लेटफॉर्म ने अपने इंटरफेस की जांच की और स्व-घोषणा पत्र जमा किए हैं। इन 26 प्लेटफॉर्म में Flipkart भी शामिल है। 2023 के दिशानिर्देशों में दर्ज 13 डार्क पैटर्न अब प्लेटफॉर्म के लिए अनुपालन की सूची की तरह काम कर रहे हैं। स्व-घोषणा पत्र प्लेटफॉर्म का अपना बयान है, यह CCPA का प्रमाणपत्र नहीं है। CCPA शिकायतों के डेटा का इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म की स्वतः संज्ञान से जांच करने की योजना बना रहा है। प्रवर्तन का ध्यान क्विक कॉमर्स, राइड-हेलिंग, ट्रैवल, एड-टेक और सब्सक्रिप्शन पर रहेगा। अगर कोई कंपनी झूठा अनुपालन घोषणा पत्र देती है, तो जुर्माने के फैसलों में इसे गंभीरता बढ़ाने वाला कारक माना जाएगा।

कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई

CCPA ने कोचिंग संस्थानों को 66 नोटिस जारी किए हैं। अब तक 34 संस्थानों पर कुल ₹1,59,60,000 के जुर्माने लगाए गए हैं। इन संस्थानों को भ्रामक विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया गया है। कोचिंग विज्ञापन दिशानिर्देश 13 नवंबर 2024 को जारी हुए, और इनका दायरा समर्थन देने वाले व्यक्तियों तक भी जाता है। विज्ञापन में रैंक, कोर्स, अवधि और यह साफ लिखना जरूरी है कि कोर्स मुफ्त है या शुल्क लेकर। किसी अभ्यर्थी का नाम या फोटो इस्तेमाल करने से पहले उसकी लिखित सहमति लेनी होगी। चयन या नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देने पर कोचिंग संस्थानों पर रोक है। डिस्क्लेमर का फॉन्ट साइज़ मुख्य दावे के बराबर होना चाहिए। जिन सफलता के दावों की जांच नहीं हो सकती, उन्हें भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा।

कोचिंग नियमों को लागू करने के लिए National Consumer Helpline (NCH) की शिकायतें, सरकार की अपनी निगरानी और ज़िला कलेक्टर इस्तेमाल होंगे। छात्रों की शिकायतों और रिफंड के लिए National Consumer Helpline केंद्रीय बिंदु है। CCPA ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ज़िला कलेक्टरों और मजिस्ट्रेटों को पत्र लिखा है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर 1915 है। ज़िला कलेक्टर धारा 16 के तहत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकते हैं। NCH के जरिए 600+ अभ्यर्थियों के लिए ₹1.56 crore के रिफंड सुनिश्चित कराए गए हैं।