NPCI ने 13 अक्टूबर को बताया कि दीवाली के ठीक बाद कुछ पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगेगा। संस्था के अनुसार त्योहारी मौसम को ध्यान में रखकर यह समय चुना गया है। फिर भी इस शुल्क की आधिकारिक तारीख अब तक घोषित नहीं हुई है।
पहले NPCI ने इस शुल्क को 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना बनाई थी। त्योहारों के कारण यह तारीख टाल दी गई। NPCI की 15 सितंबर की सूचना में ₹2,000 से ऊपर के P2M UPI लेनदेन पर 0.4% MDR तय है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी शुरुआत नवंबर में हो सकती है। चर्चा ₹2,000 से ऊपर के डिजिटल भुगतानों पर है, और यह दीवाली के बाद लागू करने पर विचार हो रहा है।
सरकार का कहना है कि मर्चेंट UPI लेनदेन का करीब 96% हिस्सा इस शुल्क के दायरे से बाहर है। छोटे व्यापारी, जो UPI QR से हर महीने ₹1 lakh तक लेते हैं, उन्हें भी छूट मिली है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि MDR ग्राहकों से नहीं वसूला जाएगा। MDR व्यापारी की ओर से दिया जाने वाला शुल्क है, आम ग्राहक इसे नहीं देते। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि यह बोझ ग्राहकों पर न डालें।
इस शुल्क से डिजिटल भुगतान सिस्टम के संचालन और सुरक्षा का खर्च पूरा करने का लक्ष्य है। सरकार के अनुसार UPI सिस्टम चलाने में सालाना करीब ₹20,000 crore का खर्च आता है।
UPI and Services Steering Committee ने अतिरिक्त लागत से बचने के लिए MDR टालने का फैसला किया था। कुछ व्यापारियों को चिंता है कि इससे कीमतों या सेवाओं में अप्रत्यक्ष बदलाव हो सकते हैं।
