बांग्लादेश ने पदच्युत पूर्व प्रधानमंत्री Sheikh Hasina का नया पासपोर्ट बनाने का अनुरोध इस हफ्ते खारिज कर दिया है। हसीना 78 वर्ष की हैं और वे दिसंबर में भारत से वापस अपने देश लौटने की योजना बना रही हैं।
हसीना छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद अगस्त 2024 में भारत भाग गई थीं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2024 की कार्रवाई में 1,400 तक लोग मारे गए।
हसीना की पार्टी Awami League को फरवरी के आम चुनाव से बाहर रखा गया था। अब Tarique Rahman बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। अंतरिम सरकार ने हसीना का पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान दस्तावेज़ रद्द कर दिया था।
हसीना के वकीलों ने 9 नवंबर को नए दस्तावेज़ के लिए अनुरोध किया था। अनुरोध पत्र में पासपोर्ट जल्द से जल्द जारी करने की मांग की गई थी और बांग्लादेशी नागरिकता का हवाला दिया गया था।
सरकार ने कहा कि वह किसी आतंकवादी को पासपोर्ट जारी नहीं करेगी। विदेश मामलों के राज्य मंत्री Humaiun Kobir ने कहा, "Should we treat her like an ordinary commercial traveller and tell her to come and visit her in-laws’ residence?"
बांग्लादेश ने भारत से हसीना को सौंपने की मांग की है और इसके लिए प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया है। भारत ने अप्रैल में कहा था कि वह बांग्लादेश के प्रत्यर्पण अनुरोध की जांच कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस विषय पर टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
Awami League का कहना है कि हसीना दिसंबर में, कागज़ात हों या न हों, वापस लौटेंगी। पार्टी और हसीना ने अब तक यह नहीं बताया कि बिना कागज़ात के वे कैसे लौटेंगी।
जुलाई में हसीना ने कहा था कि वापस लौटने पर अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। उनका कहना है कि वे स्वेच्छा से लौटना और आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। हसीना ने कहा, "If death comes, I want it to come on my own soil, where my parents are buried and their blood was shed"
उन्होंने कहा कि जोखिम के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है। हसीना के करीबी सहयोगियों के मुताबिक वे जल्द अपनी योजना का ब्योरा देंगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सरकार इस वापसी को तमाशा बनने से बचाने की कोशिश कर रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच की लंबी सीमा से लोग अवैध रूप से आते-जाते रहते हैं।
इस साल के चुनावों से देश में राजनीतिक स्थिरता बढ़ी है। मध्य पूर्व के संघर्ष से जीवनयापन की लागत बढ़ी है और ईंधन व बिजली की कमी हुई है।
