Ola Electric पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है, ऐसा बताया जा रहा है। इस कार्रवाई की जानकारी केंद्रीय मंत्री पल्हाद जोशी ने गुरुवार को दी, ऐसा बताया जा रहा है। प्राधिकरण ने कंपनी को भुगतान से जुड़े भ्रामक प्रॉम्प्ट वाला फीचर बंद करने का निर्देश भी दिया है, ऐसा बताया जा रहा है।
पल्हाद जोशी ने इस कदम को डार्क पैटर्न के खिलाफ एक सख्त कदम कहा, ऐसा बताया जा रहा है। आदेश के बारे में और ब्यौरा अभी नहीं दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है।
मामला उन टिप्स से जुड़ा है जो राइडर्स से ली जाती थीं, जब वे ड्राइवर के बुकिंग स्वीकार करने का इंतज़ार कर रहे होते थे। Ola की ऐप ₹10 से ₹140 तक की रकम मांगती थी, और दावा करती थी कि अतिरिक्त भुगतान से कैब जल्दी मिलती है।
यह फीचर 27 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था। CCPA को इस फीचर के बारे में 16 मई 2025 को एक शिकायत मिली थी। प्राधिकरण ने 28 मई को Ola को नोटिस भेजा।
कंपनी ने 22 मई 2025 को टिप वाले विकल्प का नाम बदलकर Choose to Add On कर दिया। समय के साथ अतिरिक्त भुगतान की रकम ₹10-40 से बढ़कर ₹50-140 हो गई। राइडर्स अपनी पसंद की रकम के तौर पर ₹499 तक दे सकते थे।
CCPA के अनुसार दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में अतिरिक्त भुगतान वाली बुकिंग की स्वीकृति दर कम पाई गई। दिल्ली में अतिरिक्त भुगतान वाली बुकिंग पर ड्राइवर स्वीकृति दर 38% रही, जबकि बिना अतिरिक्त भुगतान के यह करीब 62% रही। इन तीनों शहरों में राइडर्स ने करीब ₹56 लाख अतिरिक्त भुगतान किया।
CCPA ने इस तरीके को अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापन माना है। प्राधिकरण ने इन प्रॉम्प्ट को Confirm Shaming डार्क पैटर्न की श्रेणी में रखा।
आदेश के तहत Ola को 15 दिन के भीतर ₹10 लाख का जुर्माना जमा करना होगा। सवारी पूरी होने से पहले सभी टिप और अतिरिक्त भुगतान वाले प्रॉम्प्ट हटाने होंगे।
कंपनी के मुताबिक अतिरिक्त भुगतान की पूरी रकम ड्राइवर को जाती है।
