Finance Ministry ने केंद्र सरकार के स्टाफ कारों की खरीद में इलेक्ट्रिक वाहनों को डिफ़ॉल्ट विकल्प बना दिया है। नए दिशा-निर्देश 10 नवंबर 2026 से तुरंत लागू हो गए हैं। यह नियम Expenditure Department के कार्यालय ज्ञापन में दर्ज है, जिस पर 10 नवंबर की तारीख है।
आदेश में साफ लिखा है: "Going forward, Ministries/Departments shall ordinarily procure Electric Vehicles (EVs) at the time of condemnation/replacement of their existing ICE staff cars." आदेश में EV को "default and preferred choice for procurement" कहा गया है। सरकार ने इस कदम का उद्देश्य स्वच्छ गतिशीलता के लिए EV को तेजी से अपनाना बताया है।
कीमत सीमा में भी बदलाव किया गया है। EV के लिए NDP सीमा ₹20 lakh तय की गई है, जो ICE वाहनों की सीमा से दोगुनी है। पेट्रोल, डीज़ल और हाइब्रिड कारों के लिए यह सीमा ₹10 lakh पर रखी गई है। पहले 2022 में स्टाफ कारों के लिए NDP सीमा ₹6 lakh थी।
पेट्रोल, डीज़ल और हाइब्रिड वाहन खरीदने के लिए अब विशेष मंजूरी चाहिए होगी। ऐसे प्रस्ताव में पारंपरिक वाहन की जरूरत का औचित्य बताना होगा और Secretary तथा Financial Adviser की मंजूरी लेनी होगी। वाहन खरीद General Financial Rules 2017 और उनके संशोधनों के तहत होती है।
1 सितंबर 2022 के EV हायरिंग निर्देश भी लागू रहेंगे। मंत्रालयों को इन्हीं 2022 के निर्देशों का पालन जारी रखना होगा।
संसद में दिए गए एक जवाब के अनुसार फरवरी 2022 तक सरकारी वाहनों की कुल संख्या 847,544 थी, जिनमें से 5,384 इलेक्ट्रिक थे। सरकार की सालाना EV खरीद लगभग 5,000 यूनिट होने का अनुमान है।
उद्योग के सूत्रों के मुताबिक इस कदम से ऑटो बिक्री पर तुरंत बड़ा असर होने की संभावना कम बताई जा रही है।
