अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया है, जिसके तहत संघीय ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों को कांग्रेस की जांच के सवालों का जवाब देने से पहले व्हाइट हाउस से सलाह करनी होगी। यह आदेश शुक्रवार की देर रात जारी किया गया। इसका असर दसियों हज़ार संघीय ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों पर पड़ेगा।

आदेश के मुताबिक जिन जानकारियों को व्हाइट हाउस कार्यकारी विशेषाधिकार के तहत संरक्षित मानता है, ठेकेदारों को उन्हें रोकना होगा। कंपनियों को कांग्रेस के जवाबों पर व्हाइट हाउस और संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाना होगा। अगर कोई कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती, तो उसके सरकारी ठेके खत्म हो सकते हैं और भविष्य में उसे संघीय काम से रोका जा सकता है।

व्हाइट हाउस के फैक्ट शीट में कहा गया है कि यह आदेश कार्यकारी विशेषाधिकार को कांग्रेस की अति-पहुंच से बचाता है। इतिहास में दोनों दलों के राष्ट्रपतियों ने जांच के खिलाफ यह विशेषाधिकार इस्तेमाल किया है। विशेषाधिकार से राष्ट्रपति जानकारी रोक सकता है, लेकिन यह पूरी तरह निरपेक्ष नहीं है। किसी खास मामले पर विशेषाधिकार के दावे लंबे कानूनी विवाद का कारण बन सकते हैं।

ट्रंप के काउंसल Will Scharf ने सोमवार को एजेंसियों को बताया कि किसी भी एजेंसी के अधिकारी को कांग्रेस के सामने गवाही देने से पहले काउंसल के कार्यालय और लेजिस्लेटिव अफेयर्स कार्यालय की मंजूरी लेनी होगी। Scharf ने सुझाव दिया कि कुछ कांग्रेस जांचें स्पष्ट आपराधिकता की श्रेणी में आ सकती हैं ("blatant criminality")। उन्होंने यह दलील भी दी कि डेमोक्रेट्स के पास संबंधित लोगों को जवाब देने के लिए मजबूर करने वाला कांग्रेस बहुमत नहीं है। जनवरी में डेमोक्रेट्स कांग्रेस का नियंत्रण संभालने वाले हैं।

हाउस ओवरसाइट कमेटी में शीर्ष डेमोक्रेट Robert Garcia ने दस्तावेज़ सुरक्षित रखने के लिए ट्रंप परिवार और अधिकारियों को पत्र भेजे हैं। उन्होंने इस आदेश को कांग्रेस के संवैधानिक अधिकार पर खुला हमला बताया, जो निगरानी करने का अधिकार है ("blatant attack on Congress’ constitutional right to conduct oversight")। गार्सिया ने यह भी कहा कि हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं ("we're just getting started.")।

हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी में शीर्ष डेमोक्रेट Jamie Raskin जांच का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने इस आदेश को पूरी तरह अभूतपूर्व और स्पष्ट रूप से गैरकानूनी बताया ("totally unprecedented and blatantly unlawful")। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस बुलाए तो सच बोलना हर किसी का कर्तव्य और अधिकार है ("duty and a right to speak truthfully when Congress calls")।

व्हाइट हाउस ने इस बारे में कहा कि ये कदम उन निजी कंपनियों को परेशान करते हैं जो संघीय सरकार के साथ अनुबंध करती हैं ("harassing private companies that contract with the federal government")।