प्रधानमंत्री Narendra Modi ने FICCI की वार्षिक आम बैठक में कॉरपोरेट सेक्टर की आलोचना की।
उनका कहना था कि कॉरपोरेट टैक्स में मिली कटौती का फायदा कर्मचारियों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कंपनियों से सीधा सवाल किया कि क्या उन्होंने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई, और खुद जवाब दिया कि नहीं ("Did you increase the salaries of your employees? Did you increase the number of employees? No.")
2014 में बुनियादी कॉरपोरेट टैक्स दर 30% थी, जिसे घटाकर 22% किया गया। भारत में Rs 12 lakh तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। प्रधानमंत्री के मुताबिक व्यक्तियों को मिली टैक्स राहत से खपत बढ़ाने में मदद मिली।
उन्होंने कहा कि सरकार ने GST की दरें घटाईं और आयकर रिफंड जल्दी देने की व्यवस्था की। बजट से पहले उद्योग जगत के नेताओं ने वित्त मंत्री को अपनी मांगों की सूची सौंपी थी। सरकार के रुख पर उन्होंने कहा कि यह पुरानी सरकार नहीं है, यह एक दोस्ताना सरकार है ("This is not that old govt. This is a friendly govt")
उद्योग से उन्होंने खुलकर सुधार के प्रस्ताव भेजने को कहा। हो रहे व्यापार समझौतों से मिल रहे मौकों का फायदा उठाने की भी अपील की।
स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात दोहराते हुए उन्होंने गांधी जी के 1930 के आह्वान का ज़िक्र किया। उन्होंने फार्मा, स्टील और एल्युमिनियम को घरेलू विनिर्माण के लिए अहम क्षेत्र बताया। उनके अनुसार भारत हर साल API, बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट्स के लिए अरबों डॉलर का आयात करता है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है ("India is known as the 'pharmacy of the world'.")
उन्होंने कृषि में निवेश बढ़ाने की अपील भी की। उन्होंने उद्योग से कहा कि 20 वर्षों के निवेश की नींव India First हो। भारत की तेज़ विकास दर का हवाला देते हुए उन्होंने यह बात रखी। उद्योग के बारे में उन्होंने कहा कि आप शायद ताली नहीं बजाएंगे, क्योंकि चाहे जितना दिया जाए, उनकी भूख कभी पूरी होती नहीं दिखती ("I know you will not clap, because however much one gives, your appetite never seems to be satisfied.")