भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बुधवार को रिज़र्व बैंक (घरेलू मनी ट्रांसफर) निर्देश, 2026 (Reserve Bank of India (Domestic Money Transfer) Directions, 2026) जारी किए हैं। ये निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू हैं। इनका दायरा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों तक है।

ये निर्देश घरेलू मनी ट्रांसफर से जुड़े मौजूदा निर्देशों को एक जगह समेटते हैं। इनका लागू होना औपचारिक बैंकिंग माध्यमों से होने वाले ट्रांसफर तक सीमित है।

मुख्य सीमाएं

नकद भुगतान (cash pay-out) की अधिकतम सीमा प्रति लेनदेन Rs 10,000 है। एक लाभार्थी को नकद भुगतान की मासिक सीमा Rs 25,000 रखी गई है। नकद भुगतान के लिए रेमिटिंग बैंक को लाभार्थी का नाम और पता लेना और उसे बनाए रखना होगा।

बैंक शाखा में आने वाला ग्राहक NEFT के जरिए Rs 50,000 तक भेज सकता है। बिज़नेस करेस्पोंडेंट (Business Correspondent), एटीएम और अन्य चैनल से होने वाले ट्रांसफर प्रति लेनदेन Rs 5,000 तक सीमित हैं। इन चैनलों के लिए प्रति रेमिटर मासिक सीमा Rs 25,000 है। कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर इन निर्देशों के दायरे से बाहर हैं।

बैंकों के लिए नई जिम्मेदारियां

रेमिटिंग बैंकों को ग्राहकों का पंजीकरण सत्यापित मोबाइल नंबर और स्व-प्रमाणित OVD के आधार पर करना होगा। यह पंजीकरण RBI के नो योर कस्टमर (KYC) निर्देश, 2025 के अनुसार होगा।

हर रेमिटर लेनदेन को एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (Additional Factor of Authentication) से सत्यापित करना अनिवार्य है। रेमिटिंग बैंकों को IMPS या NEFT संदेशों में भेजने वाले का विवरण और कैश-रेमिटेंस पहचानकर्ता शामिल करना होगा। बैंकों को नकद जमा से जुड़े आयकर अधिनियम, 2025 के प्रावधानों का पालन भी करना होगा।

RBI ने बैंकों से वेलोसिटी चेक (velocity checks) और ग्राहकों को क्रेडिट अलर्ट का इस्तेमाल करने को कहा है। किसी खाते में क्रेडिट में असामान्य बढ़ोतरी हो तो उसकी तुरंत जांच करनी होगी। संदिग्ध लेनदेन की सूचना उपयुक्त प्राधिकरणों को देनी होगी।

लेनदेन और शिकायत

ट्रांसफर वास्तविक समय या लगभग वास्तविक समय में होने की उम्मीद है। इंटर-बैंक सेटलमेंट केवल RBI द्वारा मंजूर भुगतान प्रणालियों से होगा। बैंक और गैर-बैंक उचित डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT) शुल्क तय कर सकते हैं।

शिकायतें RBI-Integrated Ombudsman Scheme, 2026 के तहत आएंगी। ये नए निर्देश 5 अक्टूबर, 2011 और 24 जुलाई, 2024 के सर्कुलर को निरस्त करते हैं।