EPFO ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे लंबित PF नुकसानी विवादों को VISHWAS 2026 के तहत निपटाएं।
इस योजना की निपटान खिड़की 29 जून से 28 दिसंबर 2026 तक खुली है। यह समय-सीमा वाला समाधान है, PF देनदारी की माफी नहीं।
योजना के तहत 14 जून 2024 से पहले हुई चूक से जुड़ी नुकसानी आती है। PF जमा में देरी पर लगने वाले वैधानिक ब्याज से नुकसानी अलग है।
नुकसानी की दर चूक की अवधि पर निर्भर करती है, यह कोई एक समान दर नहीं है। दो महीने तक की देरी पर दर 0.25% प्रति माह है। दो महीने से लेकर चार महीने से कम की देरी पर दर 0.50% प्रति माह है। चार महीने से ज़्यादा की देरी पर दर 1% प्रति माह है।
योजना उन मामलों पर लागू होती है जहां नुकसानी के आदेश को अदालत या ट्रिब्यूनल में चुनौती दी गई हो। जहां अंतिम आदेश पारित हो चुका है पर रकम नहीं चुकाई गई या आंशिक वसूली हुई है, वहां भी यह लागू होती है। जहां नोटिस जारी हुआ है पर अंतिम आदेश बाकी है, वहां भी यह उपलब्ध है। जहां चूक पहचानी जा सकती है पर कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, वे मामले भी इसमें आते हैं।
यह योजना EPF and MP Act, 1952 की धारा 14B से जुड़े विवादों को कवर करती है। इसे Code on Social Security, 2020 की धारा 128 के अनुरूप बताया गया है।
इस योजना से PF जमा में देरी पर ब्याज माफ नहीं किया जा सकता। आवेदन से पहले नियोक्ता को धारा 7Q या धारा 127 के तहत पूरा ब्याज चुकाना होगा। PF अंशदान की देनदारी योजना के तहत भी बनी रहती है।
आवेदक को उस विवाद पर आगे अपील न करने का वचन देना होगा। पूरी तरह वसूली जा चुकी नुकसानी के मामले इस योजना से बाहर हैं। धोखाधड़ी, गबन या जालसाजी से जुड़े मामले भी बाहर हैं। जिन मामलों में वैधानिक ब्याज पूरी तरह जमा नहीं हुआ, वे भी बाहर हैं।
आवेदन EPFO Employer Portal पर ऑनलाइन करना होगा। आवेदन के लिए Digital Signature Certificate या e-Sign प्रमाणीकरण चाहिए। Settlement offer मिलने के 15 दिन के भीतर संशोधित रकम जमा करनी होगी। भुगतान के लिए 15 दिन का अतिरिक्त विस्तार मिल सकता है।
पूरा भुगतान होने पर EPFO डिजिटल हस्ताक्षर वाला settlement certificate जारी करता है। यह certificate अदालत या ट्रिब्यूनल में जमा कर कार्यवाही बंद कराई जा सकती है।
अगर यह खिड़की छूट जाती है, तो मूल कार्यवाही और वसूली जारी रह सकती है।
