National Confederation of Pensioners' Associations (NCPA) ने EPFO के Central Board of Trustees से मांग की है कि वह जनवरी 2025 का सर्कुलर वापस ले और उच्च पेंशन के दावे खारिज करना बंद करे। संगठन के अनुसार यह ज्ञापन 10 नवंबर को छत्तीसगढ़ के भिलाई से जारी किया गया है।
उच्च पेंशन की यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के बाद शुरू हुई है। कोर्ट ने 2014 के EPS संशोधनों को सही ठहराया था। फैसले में कहा गया है कि ये संशोधन छूट प्राप्त संस्थानों पर भी उसी तरह लागू होते हैं जैसे नियमित संस्थानों पर।
सरकार का कहना है कि 2022 के इस फैसले को सभी संस्थानों में एक समान रूप से लागू किया गया है। लेकिन उच्च वेतन पर पेंशन की पात्रता अपने आप नहीं मिलती, वह श्रेणी और नियमों के पालन पर निर्भर करती है।
EPFO का 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर उच्च पेंशन के प्रसंस्करण पर स्पष्टीकरण देता है। छूट प्राप्त संस्थान अपने ही ट्रस्ट के जरिए PF योगदान चलाते हैं। संगठन के मुताबिक EPFO इन्हीं ट्रस्ट नियमों के आधार पर दावे खारिज कर रहा है।
संगठन ने EPFO के कॉर्पस को लगभग ₹11 lakh crore बताया है, हालांकि इस आंकड़े और इसकी वृद्धि की जानकारी स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं की गई है।
संगठन का कहना है कि लंबी कानूनी लड़ाई के चलते आवेदकों की राहत मिलने से पहले मृत्यु हो सकती है। इसलिए उसने CBT से लंबित अदालती अपीलें वापस लेने और अस्थायी रोक लगाने का अनुरोध किया है। संगठन ने यह भी कहा कि इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 से जुड़ी चिंताएं उठती हैं।
संगठन ने श्रम मंत्रालय के 31 मई 2023 के एक पत्र का हवाला भी दिया है। उसने CBT के सदस्यों से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है।
NCPA के अध्यक्ष ने कहा कि पेंशनर्स ने सुरक्षित रिटायरमेंट के लिए दशकों तक काम किया है। प्रेस नोट में EPFO का जवाब शामिल नहीं है।
