Tata Group के ट्रस्ट्स के चेयरमैन Noel Tata ने सवाल उठाया है कि समूह के कुछ सबसे बड़े निवेश पर्याप्त अनुशासन के साथ लागू हो रहे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि प्रोजेक्ट लागू करते समय अनुशासन है या नहीं, दिशा नहीं ("The question is, do we have the discipline when we execute projects, and not the direction?")। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर अनुशासन नहीं है तो लंबी अवधि वाले प्रोजेक्ट कैसे सफल होंगे ("How will projects with a long gestation period succeed if we don't have discipline?")।
Tata group की कंपनियों ने मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष में करीब ₹17.4 लाख करोड़ ($185 billion) का राजस्व दर्ज किया। समूह सेमीकंडक्टर, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और EV बैटरी में अरबों डॉलर की प्रतिबद्धता कर चुका है।
ट्रस्ट्स के पास Tata Sons में 66% हिस्सेदारी है। N. Chandrasekaran 2017 से Tata Sons का नेतृत्व कर रहे हैं। Tata Sons के बोर्ड ने 17 सितंबर को उन्हें एक और पांच साल के कार्यकाल के लिए समर्थन दिया।
Reserve Bank of India ने Tata Sons को upper-layer NBFC के रूप में वर्गीकृत किया है। इस पदनाम के साथ लिस्टिंग की शर्तें आती हैं। ट्रस्ट्स ने इस नतीजे का विरोध किया और मूल कंपनी को निजी रखने के लिए पुनर्गठन के विकल्प खंगाले।
एक गोपनीय Tata Trusts विश्लेषण में अनुमान लगाया गया है कि अतिरिक्त पूंजी की ज़रूरत 2 trillion rupees से ज़्यादा होगी। Noel Tata ने तर्क दिया कि लिस्टिंग से Tata ownership model को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी चिंता यह है कि लिस्टिंग, जिसका कुछ लोग प्रस्ताव दे रहे हैं, "Tata way" को बदल देगी ("My worry is that listing, which is what some people are proposing, will change the Tata way")।
उन्होंने यह भी कहा कि लाभ परोपकार से ऊपर प्राथमिकता ले सकता है ("profit may take precedence over philanthropy.")।
ट्रस्ट्स राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट्स के 100% समर्थन में हैं। Tata Sons के प्रवक्ता ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।