NITI Aayog की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन PLI योजना उन सबसे असरदार PLI योजनाओं में है जिन्हें इसने परखा। रिपोर्ट में कुल 14 PLI योजनाओं की समीक्षा की गई है, और इसका डेटा मार्च 2026 तक का है।
दूसरी तरफ IT हार्डवेयर PLI योजना, जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, PC और सर्वर आते हैं, अभी शुरुआती चरण में है। इस योजना का पहला संस्करण सफल नहीं रहा और इसे नए सिरे से डिज़ाइन करना पड़ा। रिपोर्ट यह भी कहती है कि पहले संस्करण से तय नतीजे नहीं मिले।
पहले संस्करण में औसतन 2% का प्रोत्साहन दिया गया था। स्थानीय कंटेंट के नियम उद्योग के लिए बहुत सख्त थे।
मोबाइल फोन का निर्यात FY21 से FY25 के बीच लगभग नौ गुना बढ़ा। इसी दौरान फोन का आयात 77% गिरा। फोन बनाने वाली फैक्ट्रियां 2 से बढ़कर लगभग 300 हो गईं। आज भारत में बिकने वाले 99.2% फोन देश में ही बनते हैं।
NITI के मुताबिक इस बढ़त का बड़ा हिस्सा आयातित पार्ट्स को असेंबल करने पर टिका था। मोबाइल योजना में कंपनियों के लिए स्थानीय पार्ट्स का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं था। सभी PLI योजनाओं में दिए गए कुल भुगतान का आधे से ज़्यादा हिस्सा मोबाइल योजना को गया।
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले हिस्से में प्रगति सीमित रही। इस घटक योजना के लाभ 2022 के आसपास चरम पर थे और उसके बाद घटते चले गए। इस योजना के तहत प्रोत्साहन पाने वाली कंपनी सिर्फ एक है। 2025-26 में इसका उत्पादन गिरा, फिर भी वह लक्ष्य के 50% से ऊपर रहा।
IT हार्डवेयर योजना में अब तक केवल चार कंपनियों को प्रोत्साहन मिला है। इन प्रोत्साहनों की कुल रकम ₹98 crore है, जो योजना के आवंटन का 0.57% है। मार्च 2026 तक इस योजना में ₹908 crore का निवेश आया।
मार्च 2026 तक इस योजना का उत्पादन मूल्य ₹21,853 crore रहा। इसी अवधि में 4,859 नौकरियां दर्ज हुईं। उत्पादन और रोज़गार के मामले में योजना को सही दिशा में माना गया है। निवेश के मामले में इसे केवल आंशिक असर वाली रेटिंग मिली। रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के निर्यात का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण वाली योजना उन चार क्षेत्रों में है जिन्हें सही दिशा में माना गया है। इस योजना में ₹20,580 crore का निवेश आया। इसका उत्पादन ₹11.61 lakh crore का रहा और इससे 1.69 lakh नौकरियां बनीं। सरकार ने इस योजना में ₹19,091 crore के प्रोत्साहन दिए, जो योजना के आउटले का लगभग 56% है।
जुलाई में कैबिनेट ने ₹62,500 crore की Mobile Phone Manufacturing Scheme को मंजूरी दी। मोबाइल फोन PLI योजना का कार्यकाल इस साल 31 मार्च को खत्म हो गया। नई योजना का मकसद भारत में बने पार्ट्स और भारतीय ब्रांड्स को आगे बढ़ाना है।
