कर्नाटक सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्य के बढ़ाए गए SC और ST आरक्षण कानून को Ninth Schedule में शामिल करने की मांग करेगी। यह कदम उस समय आया है जब कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक SC/ST आरक्षण कानून, 2022 को रद्द कर दिया।
मुख्यमंत्री Shivakumar ने कहा कि इस बारे में प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी जाएगी, और अगर प्रधानमंत्री से मुलाकात संभव हुई तो इस मामले पर चर्चा होगी ("A letter will be sent to the Prime Minister in this regard. If a meeting with the Prime Minister is possible, this matter will be discussed")। इसी मुद्दे पर SC और ST समुदाय के विधायकों और मंत्रियों की बैठक में बात उठी, ऐसा मुख्यमंत्री ने बताया ("The matter came up for discussion during a meeting of legislators and Ministers from the SC and ST communities")।
मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा कि उन्हें वहां न्याय मिलने का भरोसा है ("We are confident of getting justice in the Supreme Court")। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) दाखिल की गई है।
राज्य में SC और ST मामले की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री Parameshwara, Satish Jarkiholi और K.H.Muniyappa को सौंपी गई है। Parameshwara की अगुआई में मंत्रिमंडल की एक उप-समिति कार्यक्रमों पर काम करेगी, और नई योजनाओं पर दो दिन चर्चा होगी। कल्याण योजनाओं की रूपरेखा तय करने के लिए एक विज़न ग्रुप बनाया जाएगा। इसके बाद वित्त विभाग संभावित बदलावों पर चर्चा करेगा और फिर सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
मुख्यमंत्री के मुताबिक नेताओं ने बताया है कि कुछ योजनाएं आपस में ओवरलैप हो रही हैं, इसलिए SCSP/TSP कार्यक्रमों के तहत दिए गए अनुदान का असर जांचने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों से सोशल ऑडिट कराने का फैसला हुआ है ("Our leaders have pointed out that certain schemes are overlapping. It has been decided to get a social audit conducted by reputed institutions to study the impact of grants provided through SCSP/ TSP programmes")।
सरकार की मंशा है कि SCSP/TSP योजना के लिए आवंटित ₹44,631 crore लाभार्थियों तक पहुंचें, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा ("It is our government's intention that ₹44,631 crore allocated for SCSP/ TSP scheme should reach the beneficiaries")। SC और ST समुदाय का एक सम्मेलन भी बुलाने की योजना है, जिसमें चुनाव से पहले किए गए वादों और उनमें से पूरे हुए कामों की जानकारी दी जाएगी; सम्मेलन की जगह नेता तय करेंगे। राज्य केंद्र से 2025-2026 के लिए लंबित ₹1,937 crore जारी करने का आग्रह करेगा। केंद्र के कुल ₹3,497 crore के हिस्से में से राज्य को ₹1,560 crore मिले हैं। चाहे केंद्र से राशि आए या नहीं, अनुदान जारी करने को वित्त विभाग से कहा गया है।
शिक्षा विभाग को हॉस्टल और स्कूल यूनिफ़ॉर्म को नया रूप देने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्हें अगले साल से लागू किया जाएगा, और सरकारी स्कूल के बच्चे निजी स्कूलों जैसी अच्छी यूनिफ़ॉर्म पहनें; इसके लिए थोड़ा अतिरिक्त पैसा लगा तो वह दिया जाएगा ("We implement these from next year. Let the government school children wear good uniforms just like those in private schools. If that requires a little extra money, we will provide it")।
