US Federal Aviation Administration (FAA) ने शुक्रवार को पूरे अमेरिका में ग्राउंड स्टॉप का आदेश जारी किया है। इसके तहत सभी रवाना होने वाली उड़ानों को तब तक ज़मीन पर रोके रखना है, जब तक आगे सूचना न दी जाए। नोटिस में इस कदम की वजह असाधारण परिस्थिति और सुरक्षा कारण बताई गई है ("due to extraordinary circumstance and reasons for safety")।
US Transportation Secretary Sean Duffy ने X पर पोस्ट में कहा कि FAA ने एयर रूट ट्रैफ़िक कंट्रोल सेंटर्स को प्रभावित करने वाली communication issue के बाद सभी अमेरिकी एयरपोर्ट के लिए ग्राउंड स्टॉप जारी किया है ("FAA issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers")। उनके मुताबिक इस समस्या से 22 क्षेत्रीय ATC केंद्र प्रभावित हैं। FAA ने regional ATC centres में communication fault के बाद सभी उड़ानें ग्राउंड कर दीं। यह आदेश 13 नवंबर को 3:54pm ET पर प्रभावी हुआ। शुक्रवार दोपहर अमेरिका में सभी उड़ानें एक साथ रुक गईं।
ग्राउंड स्टॉप की वजह एक frequency outage बताई गई है, जिसे FAA के अलर्ट में अभूतपूर्व rolling frequency outage कहा गया है। इसके कारण अमेरिका के सभी departures रुक गए और यह रोक अगला आदेश आने तक लागू रहेगी। FAA के तकनीशियन इस समस्या की जांच कर रहे हैं। Duffy ने कहा कि तकनीशियन समस्या की जांच कर रहे हैं और जैसे ही जानकारी मिलेगी, तुरंत अपडेट दिए जाएंगे ("FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them.")।
हवा में पहले से मौजूद उड़ानों को लैंड करने की इजाज़त दी गई है। इनबाउंड अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को इस आदेश के तहत हर मामले के आधार पर संभाला जाएगा। नोटिस में न आदेश की पूरी वजह दी गई है और न ही उड़ानें दोबारा कब शुरू होंगी।
इससे पहले FAA ने Chicago O'Hare International Airport पर communications issue की वजह से ग्राउंड स्टॉप की घोषणा की थी। पूरे देश में सभी उड़ानों की ऐसी रोक जनवरी 2023 के बाद पहली बार हुई है। अमेरिका में हवाई यातायात इससे पहले September 11, 2001 के हमलों के बाद पूरी तरह रोका गया था।
पिछले साल US Congress ने air traffic control परियोजना के लिए करीब ₹1.18 lakh crore ($12.5 billion) मंज़ूर किए थे। Duffy के मुताबिक इस आधुनिकीकरण को पूरा करने के लिए करीब ₹2.83 lakh crore ($30 billion) और चाहिए। व्हाइट हाउस ने इस फंडिंग के लिए Congress की मंज़ूरी मांगना शुरू कर दिया है।
