वित्त मंत्रालय ने सरकारी डिवाइस खरीद के नियम संशोधित किए हैं। इसके तहत पात्र केंद्रीय अफसर लैपटॉप खरीद सकते हैं और चार साल के उपयोग के बाद उसे अपने पास रख सकते हैं। नया नियम 10 नवंबर को व्यय विभाग ने जारी किया है। यह नियम जुलाई 2023 के नियमों की जगह लेता है। पुराने नियमों में Rs 1 lakh और Rs 1.3 lakh की सीमाएं थीं।
विभाग अब लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड और अल्ट्राबुक अफसरों को दे सकते हैं। मोबाइल फोन इस नई डिवाइस सूची में शामिल नहीं हैं। विभाग Rs 1.8 lakh तक कीमत के डिवाइस खरीद सकते हैं, और यह सीमा करों के अलावा है। इस ऊंची सीमा के लिए डिवाइस में 40 per cent से अधिक Make-in-India सामग्री होनी चाहिए। अन्य डिवाइस की सीमा Rs 1.5 lakh plus taxes रखी गई है। दोनों सीमाओं में standard software की कीमत भी शामिल है।
Apple के MacBook Air और MacBook Pro मॉडल इसी Rs 1.8 lakh की सीमा में आते हैं। यह नियम केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों पर लागू होता है। राज्य सरकारें, PSU, स्वायत्त निकाय और सलाहकार इसके दायरे से बाहर हैं।
Pay Level 12 और उससे ऊपर के अफसर पूरी स्वीकृत संख्या के लिए पात्र हैं। Pay Level 8 से 11 के अफसरों के लिए शुरुआत में स्वीकृत पदों के आधे तक ही सीमा है। मंजूरी मिलने पर Pay Level 8 से 11 का हिस्सा 75 per cent तक बढ़ सकता है।
चार साल बाद डिवाइस अफसर के पास रहने से पहले विभाग को उसका सारा डेटा मिटाना होगा। चार साल से पहले डिवाइस छोड़ने वाले अफसर हर साल 25 per cent की दर से घटे हुए मूल्य को चुकाकर उसे रख सकते हैं। जब तक मौजूदा डिवाइस मरम्मत से बाहर न हो जाए, चार साल के भीतर नया डिवाइस नहीं मिलेगा।
