अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने मंगलवार को रक्षा सचिव Pete Hegseth के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह प्रस्ताव उनके आचरण और ईरान में चल रहे युद्ध को संभालने के तरीके पर सवाल उठाते हुए लाया गया था। इस कोशिश को Kentucky के रिपब्लिकन सांसद Thomas Massie ने आगे बढ़ाया, और इसे डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन मिला।

Massie ने सोमवार को यह प्रस्ताव दाखिल किया था, जिससे नेताओं के पास मतदान के लिए दो दिन थे। इसमें महाभियोग के आठ आरोप थे, जिन्हें विशेषाधिकार वाले प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया।

डेमोक्रेटिक नेता Hakeem Jeffries ने कहा कि Hegseth ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है। उन्होंने यह भी कहा कि Hegseth ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमज़ोर किया है।

Hegseth ने अपनी पहली प्रेस वार्ता में, जो कई महीनों के बाद हुई, इस कोशिश की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे "This is not patriotism" कहा और इसे "This is sabotage" बताया। उनके मुताबिक यह नीतिगत मतभेद है, न कि वे अपराध जिनकी कल्पना संस्थापकों ने महाभियोग खंड लिखते समय की थी।

राष्ट्रपति Donald Trump ने सोशल मीडिया पोस्ट में Hegseth के ब्रीफिंग प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने लिखा, "Pete Hegseth gets an 'A' PLUS PLUS PLUS for his defense against a disgruntled, angry, defeated, former Congressman, Thomas Massie, a TOTAL LOSER!"

Speaker Mike Johnson ने पहले ही अनुमान जताया था कि Republicans इस प्रस्ताव को हरा देंगे। उन्होंने इस कोशिश को ध्यान खींचने के लिए किया गया राजनीतिक दांव बताया। उप-राष्ट्रपति JD Vance ने इसे असली नीति-निर्माण की जगह लेने वाला बेतुका तमाशा बताया। Republican प्रतिनिधि Nick LaLota ने कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया कमज़ोर कर दी गई है।

यह बहस ऐसे समय में हुई है जब सदन पहले ही अमेरिका-मेक्सिको सीमा संभालने को लेकर Mayorkas पर महाभियोग चला चुका है। सीनेट ने ट्रायल की दलीलें शुरू होने से पहले Mayorkas के सभी आरोप खारिज कर दिए थे।

सदन में 211-204 वोट से इस प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का फैसला हुआ। इसके आठ अनुच्छेद House Judiciary Committee को भेजे गए।

डेमोक्रेट्स जनवरी से सदन और सीनेट दोनों पर नियंत्रण में होंगे। सदन में नियंत्रण का यह बदलाव 120th Congress के शुरू होने पर होगा। Massie ने युद्ध को लेकर कानून का हवाला देते हुए कहा, "The law requires our military to withdraw from hostilities within 60 days if Congress does not authorize the activity"।

मंगलवार का यह फ़ैसला सिर्फ़ अस्थायी राहत है, क्योंकि यह जाती हुई कांग्रेस में हुआ है।