अमेरिका की Supreme Court ने Donald Trump की शरण पाबंदियों की वैधता पर सुनवाई करने पर सहमति दे दी है। ये पाबंदियां अमेरिका-मेक्सिको सीमा पर लागू हैं, और इनके तहत दक्षिणी सीमा पार करते हुए पकड़े गए प्रवासी शरण के दावे नहीं कर सकते।
Donald Trump ने यह नई पाबंदियां 20 जनवरी 2025 को घोषित की थीं। इसका दायरा पिछले राष्ट्रपति Joe Biden द्वारा लागू की गई पाबंदियों से कहीं व्यापक है। नीति के मुताबिक जो प्रवासी आधिकारिक सीमा चौकियों पर पहुंचते हैं, उन पर भी यह रोक लागू होती है, अगर उनके चिकित्सा या आपराधिक इतिहास से जुड़ी कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह नीति तब तक लागू रहेगी जब तक राष्ट्रपति यह तय नहीं कर लेते कि दक्षिणी सीमा पर आक्रमण खत्म हो गया है।
इस नीति को प्रवासी अधिकार समूहों ने क्लास-एक्शन मुकदमे में चुनौती दी। वाशिंगटन, DC के एक संघीय जज ने जुलाई 2025 में इन समूहों के पक्ष में फैसला सुनाया। निचली अदालत ने पाया कि राष्ट्रपति अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के शरण आवेदन ठुकराकर अपने अधिकार की सीमा से बाहर चले गए। अप्रैल में DC Circuit Court of Appeals ने जज के इस फैसले को बरकरार रखा।
अब Supreme Court Donald Trump की इस अपील पर सुनवाई करने जा रहा है। अदालत में 6-3 का रूढ़िवादी बहुमत है। मामले की दलीलें आने वाले महीनों में सुनी जाएंगी, और फैसला जून के अंत तक आने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि इस नीति से सीमा पार करने की घटनाएं घटाने में मदद मिली है।
इससे पहले जून में Supreme Court ने सरकार के उस अधिकार का समर्थन किया था, जिसके तहत बोझ से दबी सीमा पर शरण चाहने वालों को लौटाया जा सकता है। सितंबर में अदालत ने तीसरे देश में निर्वासन की अनुमति दी, और इसमें प्रभावित लोगों को अपना नुकसान दिखाने का मौका नहीं मिला। तीसरे देश में निर्वासन नीति पर न्यायाधीश 9 दिसंबर को दलीलें सुनेंगे।
