ज़ेलेंस्की का दावा है कि Abu Dhabi की बातचीत में अमेरिकी वार्ताकारों ने Donbas से यूक्रेन की वापसी के बदले NATO सदस्यता का विचार रखा। यह विचार रूस के साथ युद्ध खत्म करने की बातचीत के दौरान उठाया गया। ज़ेलेंस्की ने यह बात Abu Dhabi में बातचीत के ताज़ा दौर के बाद पत्रकारों से कही।
ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को पहली बार उठाया गया बताया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब यह मुद्दा उठाया गया ("This was the first time this had been raised")। उन्होंने यह भी कहा कि इसी वजह से वे मानते हैं कि NATO फिर से एजेंडा पर है ("That is why I believe NATO is back on the agenda.")।
ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि यूक्रेन अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फैसले को वे अकेले लेने का अधिकार नहीं रखते ("I have no right to make that decision on my own")। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अगर उन्हें व्यापक सुरक्षा पैकेज मिलता है, तो वे जनमत संग्रह कराएंगे। उन्होंने कहा कि वे जनता से तभी पूछेंगे जब NATO और EU की पुष्टि मिल जाएगी।
ज़ेलेंस्की ने पुतिन की मांग को ठुकराते हुए कहा कि वे स्वेच्छा से ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन विलय किए गए चार क्षेत्रों से अपनी सेना हटाए। वे यह भी चाहते हैं कि यूक्रेन NATO की दावेदारी छोड़े और सैन्य सीमाएं स्वीकार करे। बातचीत के लिए पूर्व शर्त के तौर पर पुतिन ने यूरोप के सुरक्षा ढांचे में बदलाव की मांग रखी है।
रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका की मध्यस्थता में नौ महीने बाद यह पहली बातचीत हुई है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पुतिन अगली बातचीत में यूरोपीय प्रतिनिधियों को शामिल करने पर सहमत हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय सहयोगियों से नवंबर के अंत तक अपना प्रतिनिधि चुनने को कहा है।
ज़ेलेंस्की के अनुसार रूस ने ऊर्जा संघर्षविराम से इनकार कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अबू धाबी में यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के पास पूरा अधिकार नहीं था। अमेरिकी विदेश सचिव Marco Rubio ने इस बातचीत को बेहद उत्पादक बताया ("very productive")। ज़ेलेंस्की ने इसे रचनात्मक और काफी ठोस बताया ("constructive and quite substantive")।
