BJP के राज्यसभा सांसद Ajeet Madhavrao Gopchade ने कहा कि PMO उच्च EPS पेंशन के मामले को देख रहा है। यह बात एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद कही गई। उन्होंने कहा कि लंबित न्यायिक कार्यवाही को देखते हुए इन याचिकाओं से जुड़े मामलों पर आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे को ध्यान में रखकर तय होगी ("In view of the pending judicial proceedings, the question of further action on the matters connected with these petitions is to be considered in light of the outcome of the Supreme Court’s judgment")।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दो स्पेशल लीव पिटीशन के रूप में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को अपने फैसले में वास्तविक मूल वेतन पर अंशदान की अनुमति दी थी। लेकिन यह फैसला अपने आप उच्च EPS पेंशन का विकल्प नहीं देता। इसके लिए कर्मचारी को Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) में आवेदन देना होता है।
EPS योगदान की वेतन सीमा अभी ₹25,000 है। नियमों के अनुसार कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33% EPS योगदान हो सकता है। इस वेतन सीमा पर मासिक अधिकतम EPS योगदान ₹2,083 है।
EPFO के 11 मई 2023 के सर्कुलर में उच्च EPS पेंशन के लिए बकाया की गणना तय की गई है। इसमें 16 नवंबर 1995 से उच्च वास्तविक वेतन पर नियोक्ता के हिस्से का 8.33% शामिल है। इसके अलावा 1 सितंबर 2014 से ₹15,000 से ऊपर के वेतन पर नियोक्ता के हिस्से का 1.16% भी बकाया में जुड़ता है।
गोपचडे ने 6 अगस्त 2026 को राज्यसभा में उच्च EPS पेंशन को एकसमान रूप से लागू करने का मुद्दा उठाया। राज्यसभा की सरकारी आश्वासनों से जुड़ी समिति ने सांसद को इस मामले को देखने का आश्वासन दिया। समिति ने श्रम मंत्रालय से इस आश्वासन पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
NCPA ने श्रम मंत्रालय से उन छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के उच्च EPS मामलों में हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन ने मंत्रालय से EPFO के जनवरी 2025 के उस सर्कुलर को वापस लेने को भी कहा है, जो आंतरिक ट्रस्ट नियमों से जुड़ा है।
EPFO के आंकड़ों के अनुसार 5 अगस्त 2026 तक 15.24 lakh उच्च EPS आवेदन मिले थे। उसी तारीख तक 11,595 उच्च EPS आवेदन लंबित थे। 31 मार्च 2026 तक EPS के तहत 85,84,604 पेंशनभोगी कवर थे। उसी तारीख तक 1,49,806 उच्च वेतन PPO जारी किए जा चुके थे।
