NPCI ने UPI Vyapar Saksham Scheme शुरू की है, जिसके तहत छोटे व्यापारियों को हर QR कोड पर Rs 300 और हर साउंडबॉक्स पर Rs 750 का प्रोत्साहन मिलेगा। यह रकम नई दुकान में QR कोड लगने और साउंडबॉक्स लगाने पर मिलती है।
योजना का फोकस टियर III से टियर VI शहरों के व्यापारियों पर है। इसमें Northeast, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं।
पात्र व्यापारी का सालाना टर्नओवर Rs 40 lakh तक होना चाहिए, और वह नया हो या पुराना, दोनों पात्र हैं। PM SVANidhi और PM Vishwakarma के तहत आने वाले व्यापारी भी इसमें पात्र हैं। प्रोत्साहन की रकम व्यापारी को सीधे नहीं दी जाती, बल्कि उसके acquiring bank को मिलती है।
हर तिमाही के तीन महीनों में से दो महीनों में कम से कम 25 पात्र लेनदेन होने चाहिए। हर पात्र महीने में कुल लेनदेन की रकम कम से कम Rs 5,000 होनी चाहिए। इसके अलावा लेनदेन की संख्या पिछली तिमाही से कम से कम 5% बढ़नी चाहिए।
इस फंड की रकम उन बैंकों और PSPs के MDR हिस्से के 5% से आती है, जो इसमें भाग लेते हैं। फंड का 30% मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पर और 50% UPI लेनदेन की मात्रा बढ़ाने पर खर्च होगा। बाकी 20% हिस्सा तीसरे घटक के लिए रखा गया है।
लेनदेन की मात्रा पर प्रोत्साहन पात्र लेनदेन की कुल रकम का 0.03% है। चिह्नित इलाकों में इस दर पर 50% अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है। वहीं इन इलाकों में पिछली तिमाही से बढ़त पर 0.20% का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी है।
NPCI को उम्मीद है कि हर साल 6-10 million QR कोड और 5-10 lakh साउंडबॉक्स लगेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार NPCI का लक्ष्य सालाना 60 lakh से एक crore QR कोड का है। यह योजना UPI MDR लागू होने की तारीख से तीन साल तक चलेगी।
पात्र UPI लेनदेन जो Rs 2,000 तक के हैं, उन पर भी प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन कुछ लेनदेन-संबंधी शर्तों के अधीन है, ऐसा बताया जा रहा है। प्रोत्साहन की गणना हर तिमाही में होगी और दावा मिलने के 30 दिनों के भीतर उसकी प्रक्रिया होगी, ऐसा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार NPCI ने इस योजना की घोषणा एक सर्कुलर जारी करके की है।
