पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube को लेकर Australia में नया विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया कंपनियों ने YouTube को मिल रही स्पेशल छूट को लेकर मोर्चा खोल दिया है और ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट से सभी प्लेटफॉर्म्स पर एकसमान कानून लागू करने की मांग की है। आइए जानते हैं कि YouTube को लेकर ऑस्ट्रेलिया में क्या विवाद चल रहा है।

Australia सरकार ने लागू किया है नया Rule

YouTube को लेकर ऑस्ट्रेलिया में मचे विवाद की जड़ सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है। दरअसल, Australian Government ने एक नया कानून लागू किया है, जिसके तहत 16 साल की कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर Login करने से रोका जाएगा। कानून में कहा गया है कि जो कंपनियां इसका सख्ती से पालन नहीं करेंगी, उन पर $31 मिलियन का भारी-भरकम Fine लगाए जाएगा।

हालांकि, विवाद तब बढ़ा, जब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतर YouTube को इस कानून से छूट दे दी गई। वहीं इस कानून के दायरे में Facebook, Instagram, SnapChat, TikTok जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे में इसी को लेकर विवाद चल रहा है और कंपनियां सभी पर समान कानून लागू करने की मांग कर रही हैं।

YouTube को इसलिए मिली है छूट

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नए कानून में YouTube को इसलिए छूट दी है क्योंकि इसे सरकार ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म बताया है। इसके साथ ही पारिवारिक अकाउंट्स में माता-पिता की निगरानी (Parental Supervision) का फीचर भी इस छूट का कारण बताया जा रहा है। हालांकि, देश में चल रही अन्य सोशल मीडिया कंपनियों का कहना है कि बच्चों के लिए जितने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हानिकारक हैं, उनता ही YouTube भी है।

सभी पर लागू हों समान कानून

YouTube को मिली छूट को लेकर Facebook और Instagram के स्वामित्व वाली कंपनी Meta का कहना है कि YouTube पर भी बच्चे हार्मफुल कंटेंट के संपर्क में आते हैं। नए कानून में YouTube को जो छूट दी गई है, वह इस कानून की मूल भावना के लिए खिलाफ है। Meta का कहना है कि सभी पर समान नियम लागू होने चाहिए।

टिकटॉक ने भी आपत्ति जताते हुए इसे अनुचित बताया है। स्नैपचैट ने भी कहा कि अगर ऑस्ट्रेलियाई सरकार कुछ प्लेटफार्म्स को इस कानून से छूट देती है तो यह Rule निष्पक्ष नहीं रह सकता। हालांकि, YouTube ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर हानिकारक कंटेंट (Harmful Content) की पहचान के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम में सुधार कर रहा है। हम बच्चों की सुरक्षा के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं।

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