Reserve Bank of India ने 16 नवंबर की एक चिट्ठी में कहा है कि Tata Sons को अपर-लेयर NBFC पर लागू सभी नियम मानने होंगे।
इन नियमों में शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्य शर्त भी शामिल है। RBI ने Tata Sons को 30 सितंबर 2022 को अपर-लेयर NBFC के रूप में वर्गीकृत किया था। अपर-लेयर श्रेणी की NBFC के लिए स्केल आधारित ढांचे में शेयर बाजार की लिस्टिंग का समय तीन साल रखा गया है। Tata Sons को यह लिस्टिंग 30 सितंबर 2025 तक पूरी करनी थी।
Tata Sons ने 6 अक्टूबर को RBI को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था। RBI के जवाबी पत्र में कहा गया है कि Tata Sons ने अपने पत्र में किसी खास नियम का हवाला नहीं दिया। RBI का मानना है कि कंपनी का अनुरोध संभवतः लिस्टिंग की शर्त से जुड़ा है। यह पत्र Tata Sons के अनुरोध के जवाब में लिखा गया है। पत्र कंपनी के chief financial officer के नाम संबोधित है। RBI ने कंपनी से पत्र की प्राप्ति की पुष्टि करने को भी कहा है।
Tata Sons ने 28 मार्च 2024 को अपना CIC रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के लिए RBI को आवेदन दिया था। RBI ने सितंबर 2025 की समय सीमा तक इस आवेदन पर फैसला नहीं लिया। सितंबर 2026 में RBI ने Tata Sons का सरेंडर आवेदन खारिज कर दिया। इस मामले में RBI ने Bombay High Court में caveat दाखिल किया है।
Tata Trusts के चेयरमैन Noel Tata Tata Sons की लिस्टिंग का विरोध करते हैं। Tata Trusts के पास Tata Sons में करीब 66% हिस्सेदारी है। Shapoorji Pallonji Group के पास करीब 18% हिस्सेदारी है और वह लिस्टिंग का समर्थन करता है।
Tata Sons के बोर्ड की 26 नवंबर को इस RBI पत्र पर चर्चा होनी है। RBI ने लिस्टिंग के लिए कोई नई समय सीमा तय नहीं की है।