रिपोर्ट्स के मुताबिक NPCI की UPI ऑपरेशन्स कमेटी ने व्यापारियों के बीच होने वाले B2B और मर्चेंट-टू-मर्चेंट UPI भुगतान पर नए MDR ढांचे के तहत Rs 5 का फ्लैट शुल्क तय करने का प्रस्ताव रखा है।

MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले अपने बैंक या पेमेंट प्रोवाइडर को चुकाते हैं। नए ढांचे की शुरुआत कब होगी, इसका फैसला अभी बाकी है। अब तक इसकी कोई नई तारीख औपचारिक रूप से जारी नहीं हुई है।

व्यापारियों को ऐसे भुगतानों पर Rs 300 तक का MDR लगने की आशंका थी। प्रस्तावित Rs 5 शुल्क उस आशंका वाले स्तर से कहीं नीचे है।

B2B UPI लेनदेन आम तौर पर 20,000 से 40,000 रुपये के बीच होते हैं। सितंबर में NPCI ने Rs 2,000 से ऊपर के व्यापारिक लेनदेन पर 0.4% का मानक MDR तय किया था। इस दर पर 20,000 से 40,000 रुपये के लेनदेन पर Rs 80 से Rs 160 MDR बनता। Rs 75,000 या उससे अधिक के लेनदेन पर यही दर Rs 300 तक पहुंच जाती।

सितंबर के ढांचे में P2M (व्यक्ति से व्यापारी) भुगतान शामिल थे, पर B2B के लिए अलग दर नहीं दी गई थी। यह MDR 15 October से लागू होना था, लेकिन इसे दिवाली के बाद तक टाल दिया गया।

व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) UPI भुगतान सितंबर के ढांचे में अब भी मुफ्त हैं। Rs 2,000 तक के व्यक्ति से व्यापारी भुगतान पर कोई MDR नहीं है। Rs 2,000 से ऊपर प्रस्तावित 0.4% शुल्क की ऊपरी सीमा Rs 300 रखी गई है।

प्रस्ताव में रेलवे, ईंधन, बीमा और टेलीकॉम श्रेणियों के लिए भी Rs 5 का फ्लैट शुल्क शामिल बताया जा रहा है। एआईसीपीडीएफ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मर्चेंट-टू-मर्चेंट UPI भुगतान को MDR से छूट देने का आग्रह किया है। वितरकों के एक संगठन ने सरकार से इस शुल्क पर GST के असर की जांच करने को कहा है।