Reliance Industries के मालिक Mukesh Ambani ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) से सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के एलोकेशन पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। TRAI की योजना इसे नीलामी के बजाय सीधे एलोकेट करने की है। Reliance Jio सहित कई प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी इसके निष्पक्ष वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
स्पेक्ट्रम एलोकेशन पर सरकार की योजना
पिछले महीने टेलीकॉम मंत्री Jyotiraditya Scindia ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार वैश्विक रुझानों को ध्यान में रखते हुए सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को एलोकेट करेगी। हालांकि, अंतिम निर्णय TRAI से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर लिया जाएगा। इस नीति में स्टारलिंक जैसी विदेशी कंपनियों ने भी अपनी दिलचस्पी दिखाई है। Elon Musk की स्टारलिंक ने हाल ही में अफ्रीका में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च की है और अब वह भारत में भी इसे शुरू करने की योजना बना रही है।
रिलायंस के वरिष्ठ पॉलिसी एग्जीक्यूटिव Ravi Gandhi ने TRAI के साथ चर्चा में स्पेक्ट्रम को सीधे एलोकेट करने के फैसले को ‘पक्षपातपूर्ण’ करार दिया और इसे नीलामी के माध्यम से वितरित करने की मांग की। दूसरी ओर, स्टारलिंक के एग्जीक्यूटिव Parnil Urdhwareshe ने स्पेक्ट्रम के एलोकेशन के फैसले को ‘आगे की सोच’ बताकर इसका समर्थन किया है।
स्पेक्ट्रम एलोकेशन और Elon Musk का दृष्टिकोण
विदेशी इंटरनेट सर्विस कंपनियों ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की मांग की है। इनका मानना है कि यदि भारत में नीलामी की नीति अपनाई जाती है, तो यह अन्य देशों में भी एक नजीर बन सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन की लागत में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के डिस्ट्रीब्यूशन पर TRAI का सुझाव आने वाले सप्ताहों में सामने आएगा, जो इस निर्णय के भविष्य को तय करेगा।
पिछले साल रिलायंस Jio ने अपनी JioSpaceFiber सेवा के जरिए देश के दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी प्रदान की थी। इसमें गुजरात के गिर, छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के नबरंगपुर और असम के जोरहाट जैसे स्थान शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए निवेश का भार बढ़ेगा, जिससे भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों की भागीदारी पर असर पड़ सकता है।
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