Electric Vehicles की मांग देश में काफी तेजी से बढ़ रही है और हाल ही में आई फाडा की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है। तेजी से बढ़ रही मांग के पीछे केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों की सरकारों द्वारा दी जाने Electric Vehicle Subsidy भी है।

दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया से लेकर बड़े वाहनों पर भी भारी-भरकम सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे में लोग इससे आकर्षित होकर तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। हम आपको इस आर्टिकल में बताने वाले हैं कि देश का कौन सा राज्य सबसे अधिक Electric Vehicle Subsidy देता है।

गुजरात राज्य में मिलती है कितनी छूट

भारत सरकार की FAME सब्सिडी स्कीम के तहत देश के ज्यादातर राज्यों ने ईवी पॉलिसी लागू की है। इन पॉलिसीज के तहत जो भी ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी करते हैं, उन्हें कई तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं।

इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी की बात करें तो गुजरात राज्य ने पिछले महीनों पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद करने वालों को 5% टैक्स छूट देने की घोषणा की थी, जिससे कुल टैक्स घटकर सिर्फ 1 प्रतिशत ही रह गया था। गुजरात सरकार ने इसकी अवधिक 31 मार्च 2026 तक तय की है।

महाराष्ट्र में Toll Tax में भी मिल रही छूट

Electric Vehicle Subsidy में अलग-अलग राज्य अपने-अपने तरीके से ग्राहकों को इसकी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो यहां की ईवी पॉलिसी में ईवी वाहनों को मोटर व्हीकल टैक्स और रजिस्ट्रेशन रिन्युअल फीस से 100% की छूट दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को मुंबई-पुणे और मुंबई-नासिक एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में भी 100% छूट का प्राविधान किया गया है।

Electric Vehicle Subsidy : यूपी और दिल्ली का जानिए हाल

देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की EV Policy के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर 5,000, कार खरीदने पर 1 लाख, बस खरीदने पर 20 लाख और ई-माल वाहक की खरीद करने पर 1 लाख तक की छूट का प्राविधान किया गया है।

देश की राजधानी दिल्ली की ईवी पॉलिसी के मुताबिक ईवी टू-व्हीलर की खरीद पर मोटी सब्सिडी दी जा रही है। इसमें प्रति किलोवाट घंटा 10 हजार रूपए की दर से कुल 30 हजार रूपए तक की छूट मिल रही है। अगर कोई महिला इसे खरीदती है तो उसे 36 हजार रूपए तक की Electric Vehicle Subsidy मिल सकती है।

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