भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित महंगाई अक्टूबर में 6.09% पर पहुंच गई। यह सितंबर के 5.54% से ऊपर है। इसके साथ महंगाई भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सीमा के पार चली गई, जो अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार हुआ है।
आंकड़े Ministry of Statistics and Programme Implementation ने गुरुवार को जारी किए। इन आंकड़ों में घरेलू महंगाई अक्टूबर में लगातार 12वें महीने बढ़ी दिखी है। महंगाई लगातार पांचवें महीने 4% से ऊपर रही है।
RBI के लिए कानूनी महंगाई लक्ष्य 4% है, और उसे 2-6% के दायरे में रखना होता है। महंगाई इस स्तर तक पहुंचने की वजह अनुकूल न होने वाला बेस इफेक्ट और खाने-पीने की चीज़ों के बढ़ते दाम बताए गए हैं।
पिछले महीने RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) ने रेपो रेट (repo rate) 25 bps बढ़ाकर 5.5% कर दिया था। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि 2-4 दिसंबर की बैठक में एक और दर बढ़ोतरी हो सकती है। RBI ने अनुमान लगाया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच CPI महंगाई औसतन 6% रहेगी।
उधर अप्रैल-जून तिमाही में GDP ग्रोथ 7.8% दर्ज हुई है। अर्थशास्त्रियों को जुलाई-सितंबर के लिए भी ऐसी ही ग्रोथ की उम्मीद है, और इसके आंकड़े महीने के अंत में आएंगे। BofA Securities ने Q2 2026-27 के लिए GDP ग्रोथ 7.7% रहने का अनुमान दिया है। RBI का GDP ग्रोथ अनुमान 7.2% है, जबकि वित्त मंत्रालय का ग्रोथ आंकड़ा 7.35% बताया गया है। बाहरी जोखिमों में भू-राजनीति, तेल की कीमतें और El Niño गिने गए हैं।
BofA Securities के अर्थशास्त्री राहुल बजोरिया और स्मृति मेहरा ने कहा कि GDP ग्रोथ की मजबूती के सामने RBI की शुरू हुई सख्ती एक नई बाधा है, और उनका अनुमान है कि RBI अगले 6-9 महीनों में ब्याज दरें "another 75 bps" बढ़ाएगा ("we see the central bank hiking interest rates by another 75 bps in the next 6-9 months")। उनके मुताबिक इससे कर्ज़ महंगा होगा ("reprice credit higher") और उपभोक्ता मांग पर भी असर पड़ सकता है ("soften consumer demand at the margin")।
