केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3% की बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय ने 28 अक्टूबर को इसकी घोषणा की। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA का हिस्सा मूल वेतन के 60% से बढ़कर 63% होगा। यह बढ़ा हुआ हिस्सा 1 जुलाई से लागू होगा।
इस बढ़ोतरी से 1 crore से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। इनमें लगभग 50 lakh कर्मचारी और 65 lakh पेंशनर शामिल हैं। यह इस साल 7th CPC की सिफारिशों के तहत दूसरी बढ़ोतरी है।
इससे पहले अप्रैल में DA में 2% की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे भत्ता 58% से बढ़कर 60% हुआ था। नई बढ़ोतरी के बाद यही भत्ता 63% तक पहुंचेगा।
बकाया (arrears) अपने-आप मिलने की गारंटी नहीं है। इसे केंद्र या राज्य सरकारों को अलग से घोषित करना होगा।
राज्यों में भी DA में बदलाव
हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले DA में 5% की बढ़ोतरी की थी। पंजाब में DA में 3 percentage points की बढ़ोतरी की गई है, जिससे लगभग 8 lakh लाभार्थियों को फायदा होगा। पंजाब में DA दर 50% से बढ़कर 53% होगी, जो 1 November 2026 से लागू होगी। बढ़ा हुआ DA दिसंबर की सैलरी और पेंशन में दिखेगा।
अरुणाचल प्रदेश ने DA और DR को 3 अंक बढ़ाकर 60% से 63% किया है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। इस बढ़ोतरी में AIS अधिकारी और केंद्र से deputed कर्मचारी भी शामिल हैं। July से October तक का बकाया नकद में वेतन और पेंशन खातों में दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे "Diwali bonanza" कहा।
उत्तराखंड सरकार ने 3% DA को मंजूरी दी है, जिससे कुल हिस्सा 63% होगा। यह 1 July 2026 से लागू होगा। उत्तराखंड में 1 July 2026 से 31 October 2026 तक का बकाया नकद में दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने DA 3% बढ़ाकर 60% से 63% किया है, जो 1 July 2026 से लागू होगा।
