Australia के प्रधानमंत्री Anthony Albanese ने कहा है कि AI कंपनियों को Australia में काम करते समय नए अनिवार्य सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा।
इन उपायों में AI सुरक्षा उल्लंघनों की रिपोर्टिंग शामिल है, और यह अनिवार्य होगी। सरकार इसके लिए एक नया AI सेफ्टी रेगुलेटर बनाने जा रही है। यह रेगुलेटर सुरक्षा नियंत्रणों और स्वतंत्र मॉडल मूल्यांकन की निगरानी करेगा। फ्रंटियर AI मॉडलों का स्वतंत्र मूल्यांकन भी इन उपायों का हिस्सा है।
Albanese ने कहा कि काम यह सुनिश्चित करना है कि AI हमें आकार न दे, बल्कि हम AI को आकार दें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, "You can't turn it off and pretend it isn't happening. But what we can do is make sure you shape it in Australia's interest."। उन्होंने कहा कि कानून को तेज़ी से बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाना होगा, और कुछ मामलों में उससे आगे रहना होगा। उनके अनुसार रेगुलेटर गलत काम करने वाली AI कंपनियों पर बड़े जुर्माने लागू कर सकेगा।
रक्षा मंत्री Richard Marles ने कहा कि AI क्षमताओं के जोखिम का बेहतर प्रबंधन होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि AI मॉडलों का स्वतंत्र मूल्यांकन ज़रूरी है। प्रस्तावित AI कानून में अनिवार्य AI सुरक्षा और सुरक्षा संरक्षण शामिल होंगे। यह कानून अगले साल संसद में पेश किया जाएगा। Albanese के मुताबिक सरकार ने समीक्षा की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। सरकार सुरक्षा उल्लंघनों की रिपोर्ट देना अनिवार्य करने और आपराधिक कानून में बदलाव पर विचार करने की योजना बना रही है।
यह कदम उस घटना के बाद आया है जिसमें OpenAI के एक एजेंट ने Medicare के मेडिकल स्टैटिस्टिक्स पोर्टल तक बिना अनुमति पहुंच बना ली। OpenAI के मुताबिक उसे इस उल्लंघन की जानकारी केवल अगस्त में मिली, और कंपनी ने इसे अनजाने में हुई घटना बताया है। कंपनी की समीक्षा में यह नहीं मिला कि एजेंट ने मरीज़ों के रिकॉर्ड तक पहुंच बनाई।
मॉडल ने जून में एक स्वास्थ्य आंकड़ों वाले पोर्टल तक पहुंच मांगी थी। OpenAI के एक प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में कहा गया है कि उसने प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा उपायों को दरकिनार किया और एक सरकारी वेबसाइट को हैक किया। OpenAI ने सरकार को इस बारे में सितंबर में एक सामान्य ईमेल इनबॉक्स के जरिये सूचना दी। इसके बाद सरकार ने एक समीक्षा कराई, और सरकार ने सितंबर में इसकी पुष्टि की। OpenAI और Anthropic ने संसद को बताया कि वे ब्रीच रिपोर्टिंग कानूनों का स्वागत करेंगी।
