देश में UPI Payments करने वालों की संख्या करोड़ों में है और इसने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। इस पर चार्ज लगने की खबरें अक्सर हवा में तैरती रहती है। एक बार फिर UPI Payments पर चार्ज लगने और नए नियम की बात सामने आई है, जिसके बाद सरकार ने साफ किया है कि उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है।
ये लगाई जा रही थीं अटकलें
UPI Payments को लेकर एक बार फिर खबरें वायरल हो रही थीं कि 3,000 रूपए से अधिक के ट्रांजैक्शन पर MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट फिर लागू किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि ऐसा करके बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को इन्फ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल खर्चों को संभालने में मदद की जाएगी।
यह ट्रांजैक्शन वैल्यू पर डिपेंड होगा, न कि मर्चेंट टर्नओवर पर। कहा जा रहा है कि छोटे ट्रांजैक्शन पर यह नियम लागू नहीं होगा, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू हो सकता है। कहा जा रहा था कि सरकार द्वारा लाया जा रहा नया नियम साल 2020 के जनवरी माह से लागू हुए जीरो-एमडीआर पॉलिसी में बदलाव कर देगा।
UPI Payments: निवेश प्रोत्साहन हो गया कम
UPI Payments को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई थीं, उनमें दावा किया जा रहा था कि बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ने बड़े डिजिटल ट्रांजैक्शन को संभालने के लिए लगने वाली लागत पर चिंता जाहिर की थी। दरअसल, UPI से करीब 80 प्रतिशत रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं और जीरो-एमडीआर की वजह से इस सेक्टर में निवेश के लिए प्रोत्साहन भी काफी कम हो गया है।
यूपीआई पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन के मूल्य की बात करें तो 2020 से यह 60 लाख करोड़ रूपए तक पहुंच गया है। यह आंकड़े साफ गवाही देते हैं कि इस पर उपभोक्ताओं का भरोसा काफी ज्यादा है। हालांकि, बड़े ट्रांजैक्शन्स को संभालने में सर्विस प्रोवाइर्स को ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है।
2020 से ही लागू हैं जीरो-एमडीआर पॉलिसी
बता दें कि साल 2020 से ही UPI Payments को लेकर जीरो-एमडीआर पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत यूपीआई पेमेंट्स पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगा गया है। अब इसी पॉलिसी में बदलाव को लेकर अक्सर चर्चांए होती रहती हैं। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बड़े मर्चेंट के लिए 0.3% एमडीआर का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, रूपे क्रेडिट कार्ड को अभी एमडीआर से बाहर रखा गया है।
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