Unique Digital Id: आधार और यूपीआई जैसी बड़ी तकनीकी उपलब्धियों के बाद अब भारत सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी कर रही है। जल्द ही सरकार Unique Digital Id सिस्टम लॉन्च कर सकती है, जिसका उद्देश्य हर व्यक्ति के पते को डिजिटल मैट्रिक्स के माध्यम से सटीकता से रिकॉर्ड करना है।
क्या है Unique Digital Id सिस्टम?
सरकार की योजना है कि हर नागरिक के पास एक यूनिक डिजिटल एड्रेस हो, जो उसके स्थान की पहचान को पूरी तरह डिजिटल और प्रमाणिक बनाएगा। इस प्रणाली का मकसद है कि सरकारी योजनाओं, सेवाओं और डिलीवरी जैसे क्षेत्रों में लोकेशन सटीकता को बढ़ाया जाए और डेटा सुरक्षा को बेहतर बनाया जाए।
Unique Digital Id : यह नया सिस्टम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स द्वारा तैयार किया जा रहा है और इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय की सीधी निगरानी रहेगी। एक ड्राफ्ट वर्जन जल्द ही आम जनता से फीडबैक लेने के लिए जारी किया जाएगा, जबकि इसके अंतिम प्रारूप के इसी साल के अंत तक आने की संभावना है। सरकार इसके लिए संसद के शीतकालीन सत्र में नया कानून भी ला सकती है।
डेटा सुरक्षा होगी मजबूत
एक बड़ी चिंता यह है कि कंपनियां अक्सर यूजर्स की एड्रेस जानकारी बिना अनुमति के साझा कर देती हैं। इस नई योजना में सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बिना नागरिक की सहमति के उसका पता किसी को भी साझा न किया जा सके। इस सिस्टम के आने से यूजर प्राइवेसी को प्राथमिकता दी जाएगी।
यूनिक डिजिटल आईडी : ई-कॉमर्स और डिलीवरी सेवाओं को मिलेगा फायदा
ऑनलाइन शॉपिंग, कूरियर सर्विस और फूड डिलीवरी जैसी सेवाओं में पता लिखने में अक्सर गड़बड़ी हो जाती है, जिससे डिलीवरी में देरी और खर्च बढ़ जाता है। कई बार लोग सही एड्रेस नहीं देते या पास के किसी लैंडमार्क से काम चला लेते हैं, जिससे डिलीवरी बॉय को लोकेट करने में मुश्किल होती है।
एक स्टडी के अनुसार, इस तरह के पते के भ्रम के कारण देश को हर साल करीब ₹10 से ₹14 बिलियन का नुकसान होता है, जो भारत की GDP का लगभग 0.5% है।
Unique Digital Id सिस्टम सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य की नींव है। यदि यह योजना सफल होती है, तो यह सरकारी योजनाओं की डिलीवरी, ई-कॉमर्स, और डेटा सुरक्षा—तीनों क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। अब देखना यह है कि जनता इसे कैसे अपनाती है और क्या यह देश के डिजिटल इकोसिस्टम को एक नई दिशा दे पाएगा।
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