भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ताज़ा रिपोर्ट 'भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति' ने निजी क्षेत्र के बैंकों और लघु वित्त बैंकों (SFB) में कर्मचारियों के बढ़ते इस्तीफों पर चिंता जताई है। यह प्रवृत्ति न केवल बैंकिंग कार्यप्रणाली को चुनौती दे रही है, बल्कि ग्राहक सेवाओं और परिचालन में भी बाधा पैदा कर रही है। रिपोर्ट ने इस समस्या को रणनीतिक रूप से हल करने पर जोर दिया है।

निजी बैंकों में नौकरी छोड़ने की दर पर चौंकाने वाले आंकड़े

RBI की रिपोर्ट में एक रोचक तथ्य सामने आया है। 2023-24 तक, निजी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) से अधिक होने की संभावना है। लेकिन इसके साथ ही, इन बैंकों में पिछले तीन वर्षों में कर्मचारियों की नौकरी बदलने की दर औसतन 25% तक पहुंच चुकी है।

यह स्थिति न केवल ऑपरेशनल जोखिम बढ़ा रही है, बल्कि ग्राहक सेवाओं में रुकावट और बढ़ती भर्ती लागत जैसी समस्याएं भी उत्पन्न कर रही है। RBI का मानना है कि यह केवल HR विभाग का मसला नहीं है, बल्कि इसे संगठनात्मक रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा।

कर्मचारियों को रोकने के लिए बेहतर कनेक्शन और प्रोत्साहन जरूरी

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि निजी बैंक अपने कर्मचारियों को संस्थान से जोड़ने के लिए विशेष रणनीतियां अपनाएं। इसमें जॉब ग्रोथ के अवसर, पर्याप्त ट्रेनिंग, और प्रोटेक्शन प्रोग्राम जैसी योजनाएं शामिल हो सकती हैं।

इसके अलावा, लाभकारी योजनाएं जैसे प्रॉफिट शेयरिंग और व्यक्तिगत विकास के अवसर भी कर्मचारियों को लंबे समय तक संस्था के साथ जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को भी मजबूत करेगा।

गोल्ड लोन की अनियमितताओं पर RBI की सख्ती

रिपोर्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू सोने के आभूषणों के बदले दिए जाने वाले कर्ज की प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं पर प्रकाश डालता है। इसमें टॉप-अप लोन जैसे मामलों की भी बात की गई है।

आरबीआई ने निगरानी इकाइयों को गोल्ड लोन से जुड़ी नीतियों और प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा करने और खामियों को समयबद्ध तरीके से सुधारने का निर्देश दिया है। यह कदम न केवल बैंकिंग प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि ग्राहकों के विश्वास को भी मजबूत करेगा।

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