देश में Satellite Internet Services की जल्द ही शुरूआत होने वाली है और इसको लेकर लोग काफी उत्सुक हैं। एलन मस्क की कंपनी Starlink भारत में अपनी ग्रैंड लॉन्चिंग की पूरी तैयारी कर चुकी है और उसने कई टेलीकॉम कंपनियों से टाईअप भी कर लिया है। ऐसे में भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने Satellite Internet Services के लिए सुरक्षा से जुड़े नियमों को जारी कर दिया है।

Satellite Internet Services: भारत में ही करनी होगी डेटा की प्रोसेसिंग

Satellite Security Rule के तहत देश के बॉर्डर से बाहर मौजूद किसी भी टर्मिनल से यूजर्स के कनेक्शन को कंपनियां लिंक नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा सर्विस देने वाली कंपनियों को अपने डेटा की प्रोसेसिंग भारत में ही करनी होगी यानी विदेश में डेटा की प्रोसेसिंग पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।

देश में बने 20% पार्ट का करना होगा इस्तेमाल

Satellite Internet Services Security Rule के तहत भारत में सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कपंनियों को व्यापार शुरू करने के कुछ वर्षों के भीतर ही सैटेलाइट नेटवर्क के ग्राउंड सेगमेंट के लिए मेड इन इंडिया के 20% पार्ट्स का इस्तेमाल किसी भी हालत में करना होगा।

बता दें कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की सर्विस शुरू करने की तैयारी में स्टारलिंक, वनवेब और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन शामिल है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कहा कि है कि इस सर्विस के लिए लाइसेंस रखने वाली कंपनी को देश में विशेष गेटवे और हब लोकेशंस के लिए सिक्योरिटी क्लीयरेंस लेनी होगी।

क्या बोले टेलीकॉम मिनिस्टर

पिछले दिनों Telecom Minister ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को लेकर कहा था कि देश के दूर-दराज क्षेत्रों, जहां पर फाइबर या मोबाइल कनेक्टिविटी को नहीं पहुंचाया जा सकता है, वहां पर यह सर्विस काफी काम आ सकती है। कहा कि अगर प्राकृतिक आपदाओं से टावर्स या फाइबर्स को नुकसान होता है तो उस समय Satellite Internet काफी कारगर साबित होगा और यह कनेक्टिविटी का एकमात्र तरीका हो सकता है।

Satellite Internet Services Security Rule आने के बाद अब जल्द ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा शुरू हो सकती है। बता दें कि स्टारलिंक ने रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी से टाईअप कर लिया है और वह भी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज सिक्योरिटी रूल के इंतजार में थी। हालांकि, अभी उसे सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिली है।

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