RBI: भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से बड़ा खजाना मिलने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्तीय साल 2025 में रिजर्व बैंक की ओर से भारत सरकार को सरप्लस अमाउंट ट्रांसफर करने का काम किया जाएगा. अनुमानित रकम 2.5 लाख करोड़ रूपये या उससे भी ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है. ये अमाउंट पिछले साल की तुलना में दिए गए डिविडेंड की तुलना में अधिक होगा.
सरकार को RBI देगी खजानाः
कहा जा रहा है कि अगर RBI की ओर से इतना डिविडेंड सरकार को ट्रांसफर किया जाता है तो देश की तमाम जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार को ज्यादा कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. बता दें कि सरकार जितना भी कर्ज लेती है उसका हिसाब सरकार के पास होता है.
RBI सरकार को मई आखिरी में इस बात को अवगत कराएगी कि वित्तीय साल 2025 के लिए कितना सरप्लस पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. अगर वित्तीय वर्ष 2025 की बात की जाए तो RBI की ओर से 2.10 करोड़ रूपये सरकार को दिए गए है.
RBI इतना पैसा कहां से लाएगी?
भारतीय रिजर्व बैंक सरप्लस इनकम से सरकार को डिविडेंड प्रदान करती है. ये पैसा RBI डॉलर और निवेश को रखने के बाद वैल्यूएशन में हुई बढ़ोत्तरी से कमाने का काम करती है. इसके साथ ही RBI में करेंसी की प्रिंटिग होती है तो उसकी फीस मिलती है.
इसके बाद रिजर्व बैंक को जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा सरकार को दिया जाता है. रिजर्व बैंक को जितना मुनाफा होता है उसकी वजह से सरकार को भी फायदा होता है. पिछले साल की अगर बात की जाए तो RBI की ओर से सरकार को 2.10 लाख करोड़ रूपये दिए गए थे.
RBI की ओर से दी गई रकम को सरकार अपने वित्तीय घाटे को कम करने के प्रयोग में लाएगी, वित्तीय घाटा सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर होता है, जब सरकार की ओर से इस पैसे को खर्च किया जाएगा तो इससे बैंकों को फायदा मिलेगा.
क्या होता है डिविडेंडः
डिविडेंड जो कंपनी लाभ प्राप्त करती है उसके मुनाफे का एक हिस्सा होता है, जो शेयरधारकों को भुगतान किया जाता है. ये नकद के रूप में, नकद समतुल्य, शेयर के रूप में हो सकता है.
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