मुंबईः Reserve Bank of India (RBI) द्वारा Gold Loan के लिए Loan-to-Value (LTV) में की गई बढ़ोतरी से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है। क्रिसिल की ओर से शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। Gold Loan LTV पर RBI की ओर से जारी अंतिम निर्देश में कहा गया है कि 2.5 लाख रुपये तक के Gold Loan के लिए LTV अब 85 फीसदी होगा, जो पहले 75 फीसदी था।
Gold Loan से फायदे की उम्मीद
क्रिसिल रेटिंग्स ने बताया कि NBFCs कंपनियों के Gold Loan पोर्टफोलियो में 70 फीसदी से ज्यादा लोन 5 लाख रुपये से कम टिकट साइज के हैं। क्रिसिल रेटिंग्स की निदेशक मालविका भोटिका ने कहा कि लो-टिकट लोन के लिए LTV मानक में संशोधन से Gold Loan-केंद्रित NBFCs को दो तरह से फायदा होने की उम्मीद है। पहला, यह बुलेट रीपेमेंट लोन में अर्जित ब्याज को ध्यान में रखने के बाद भी LTV आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक कुशन प्रदान करेगा।
क्या कहती है रिपोर्ट
दूसरा, यह उधार देने के लिए अतिरिक्त हेडरूम प्रदान करेगा। बुलेट लोन के लिए LTV मौजूदा 65-68 प्रतिशत से बढ़कर 70-75 प्रतिशत हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मसौदा निर्देश में LTV उल्लंघन के मामले में लगातार 30 दिनों की अवधि के लिए मानक परिसंपत्तियों के 1 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान प्रस्तावित किया गया था। अंतिम निर्देश में इस अतिरिक्त प्रावधान का कोई संदर्भ नहीं है। हालांकि, Lenders की Loan Policy को LTV उल्लंघन के लिए की जाने वाली कार्रवाई के साथ-साथ नीलामी आदि के लिए ट्रिगर इवेंट को निर्दिष्ट करना होगा।
Loan renewa/Top-up पर खास ध्यान
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश Loan renewal / Top-up के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, जो पहले जारी किए गए मसौदा निर्देशों के अनुरूप है। बुलेट पुनर्भुगतान ऋणों के लिए नवीनीकरण या Top-up को पूरे अर्जित ब्याज के पुनर्भुगतान के बाद ही बढ़ाया जा सकता है। NBFCs को Loan renewa/Top-up ऋण प्रदान करने की अपनी क्षमता बनाए रखने के लिए आवधिक ब्याज संग्रह पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि ये निर्देश 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे, जिससे NBFCs को संशोधित नियमों का अनुपालन करने के लिए अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को फिर से व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक समय मिलेगा।
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