केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाओं का संचालन कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और पीएम किसान फसल बीमा योजना इनमें प्रमुख हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बैंक प्रमुखों से किसानों को ज्यादा से ज्यादा लोन उपलब्ध कराने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों को राहत देने के लिए एक अहम कदम उठाया है।
2 लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी
RBI ने 1 जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत बिना गारंटी वाले लोन की लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी है। पहले यह सीमा 1.6 लाख रुपये थी, जिसे अब 40 हजार रुपये तक बढ़ा दिया गया है। यह कदम खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए उठाया गया है, जो खेती की बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं।
RBI ने बैंकों को हर किसान को 2 लाख रुपये तक के लोन पर जमानत और मार्जिन की जरूरतों को माफ करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से देशभर में 86 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। कृषि मंत्रालय का कहना है कि यह निर्णय किसानों को लोन की बेहतर पहुंच प्रदान करने और उनकी लागत का बोझ कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
RBI का जागरूकता बढ़ाने पर जोर
आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे इस नई लोन सुविधा के बारे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को जागरूक करें और इसे तेजी से लागू करें। इस पहल से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत मिलने वाले लोन तक पहुंच आसान होगी। केंद्र सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन भी मिलेगा।
सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 9.5 करोड़ किसानों को सालाना 6000 रुपये की सहायता डीबीटी के जरिए मिलती है। यह सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। आरबीआई के नए कदम से 12 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बन सकेंगे।
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