2020 के बाद Financial Year 2025 में RBI द्वारा Repo Rate में कटौती के लिए गए फैसले की हर तरफ तारीफ हो रही है। इस फैसले से जहां आम लोग काफी गदगद हैं, तो वहीं Economist और Experts भी इसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। अर्थशास्त्रियों की मानें तो Repo Rate में हुई कटौती के बाद से न सिर्फ Economy की रफ्तार कई गुना बढ़ेगी, बल्कि लोगों के खर्च करने की सीमा भी तेजी से बढ़ेगी।
Repo Rate में कटौती से पूरे देश होगा फायदा
MPC की कई दिनों तक चली बैठक के बाद शुक्रवार को RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने Repo Rate में कटौती का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की जा रही है। इस फैसले से पूरे देश के लोगों को लाभ होगा और Economy भी बूस्ट होगी। अब इस फैसले के लेकर लगातार अर्थशास्त्री और एक्सपर्ट्स अपनी-अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। अधिकतर लोग कटौती के फैसले को बेहद सुधारवादी कदम मान रहे हैं।
अधिक खर्च कर पाएंगे लोग
Market Expert सुनील शाह ने RBI द्वारा रेपो रेट में कटौती के फैसले को स्वागतयोग्य बताया है। उन्होंने कहा कि 0.25 प्रतिशत की कटौती से अब रेपो रेट 6.25 प्रतिशत हो गया है। इससे अब Finance की लागत कम होगी और लोगों के हाथ में पैसा अधिक बचने से वह खुलकर खर्च भी कर पाएंगे। उन्होंने RBI से पहले केंद्र सरकार ने बजट में 12 लाख रूपए तक इनकम टैक्स छूट दे दी थी। ये दोनों फैसले आम लोगों को काफी प्रभावित करेंगे और Economy भी कुलाचें भरेगी।
Repo Rate में कटौती से सस्ती दरों पर मिल सकेगा Loan
रेपो रेट में कटौती के फैसले पर CAIT (कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स) के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि अब लोगों को सस्ता Loan आसानी से मिल सकेगा। अगर लोन सस्ता मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि लोगों के खर्च की सीमा भी बढ़ेगी। खंडेलवाल कहते हैं कि अगर Central Budget में 12 लाख तक मिले कर छूट को भी जोड़ कर देखा जाए तो आने वाले समय में Market में पैसे की बाढ़ आने वाली है।
आम आदमी के हाथ में आएगा Cash Flow
अर्थजगत के विशेषज्ञ पंकज जायसवाल का कहना है कि रेपो रेट में कटौती का सबसे बड़ा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। इस फैसले से आम आदमी के हाथ में Cash Flow आएगा। जायसवाल कहते हैं कि इसका संकेत केंद्रीय बजट में ही मिल गया था, जब बजट में Finance Minister ने Middle Class का विशेष ध्यान रखा था और 12 लाख तक के Income पर टैक्स की छूट दी थी।
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