PM E-DRIVE योजना के तहत 30 सितंबर 2026 तक 30 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज हुई है। यह आंकड़ा सियाम के राष्ट्रीय ईवी चार्जिंग दिवस पर पेश किया गया। जून में सरकारी आंकड़ों में इस योजना का कुल आंकड़ा 26.59 लाख था।

यह योजना 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी। अप्रैल 2024 से दो और तीन पहिया वाहनों की सहायता EMPS-2024 से हटकर इसी योजना में शामिल कर दी गई। अगस्त 2026 के संशोधन में योजना का कुल आवंटन ₹10,900 करोड़ से बढ़ाकर ₹11,900 करोड़ किया गया। अब योजना को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

दोपहिया वाहनों के लिए आवंटन बढ़कर ₹2,767 करोड़ हो गया है। इसका संशोधित वाहन लक्ष्य 45,79,120 यूनिट है। अप्रैल 2025 से पंजीकृत ई-स्कूटर और ई-मोटरसाइकिल को प्रति kWh ₹2,500 का प्रोत्साहन मिलता है। दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन अधिकतम ₹5,000 प्रति वाहन या एक्स-फैक्ट्री कीमत के 15 प्रतिशत तक है, और इसके लिए एक्स-फैक्ट्री कीमत ₹1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।

राज्यों और OMCs की ओर से प्रस्तावित 8,610 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए ₹904 करोड़ मंजूर किए गए हैं। यह रकम ₹2,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का 45.2 प्रतिशत है। इससे पहले 28 सितंबर की तारीख वाले रिकॉर्ड में ₹851 करोड़ के 8,147 चार्जर दिखाए गए थे।

इस योजना से सार्वजनिक परिवहन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और वाहन परीक्षण सुविधाओं को भी धन मिलता है। पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-कार्ट को मार्च 2028 तक सहायता मिलती रहेगी। L5 श्रेणी के तीन पहिया वाहनों का प्रोत्साहन 26 दिसंबर 2025 को बंद हो गया, क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा हो चुका था। अगस्त 2026 तक 14,000 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित हुईं, जिनमें से 13,800 सात शहरों के लिए हैं।

निजी इलेक्ट्रिक यात्री कारों के लिए PM E-DRIVE में कोई सीधी खरीद सहायता नहीं है। कार की खरीद पर लाभ की प्रक्रिया डीलरशिप पर इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के जरिए होती है।