नई दिल्ली: पंचायतों को शासन और सेवा वितरण के प्रमुख क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन का व्यवस्थित रूप से आकलन करने और उसे बेहतर बनाने में सक्षम बनाने के लिए, केंद्र ने सोमवार को पंचायत उन्नति पोर्टल (PAI) 2.0 लॉन्च किया।

PAI : 2.16 लाख पंचायतों का रखेगा डेटा

PAI पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एक मूल्यांकन ढांचा है, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के स्थानीयकरण के साथ नौ विषयों में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन की निगरानी करता है। पीआईए संस्करण 1.0 आधार रेखा के रूप में काम करेगा। इसमें 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 2.16 लाख ग्राम पंचायतों के डेटा शामिल हैं।

विश्वसनीयता में आएगा सुधार

सरकार के अनुसार, पीआईए का संस्करण 2.0 कार्यक्षमता, दक्षता और उपयोगिता में एक बड़ी छलांग है। मंत्रालय ने कहा कि PAI 1.0 से 2.0 में परिवर्तन, केंद्रित ढांचे के परिशोधन को दर्शाता है, जिसमें विषयगत व्यापकता को बनाए रखते हुए प्रयोज्यता और विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए संकेतकों और डेटा बिंदुओं का एक स्पष्ट और अधिक व्यावहारिक सेट है।

पोर्टल से जमीनी काम में आएंगे बदलाव

Ministry of Panchayati Raj के सचिव विवेक भारद्वाज ने पंचायतों को शासन और सेवा वितरण के प्रमुख क्षेत्रों में अपने प्रदर्शन का व्यवस्थित रूप से आकलन करने और उसे बेहतर बनाने में सक्षम बनाने के लिए पीआईए 2.0 की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में बात की। आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, "हमें अब अपनी पंचायतों में भी इस भावना को आगे बढ़ाना चाहिए। जब ​​हम सटीक डेटा दर्ज करते हैं, तो हम केवल गिनती नहीं करते हैं, बल्कि हम देश के परिवर्तन में योगदान करते हैं।"

भारद्वाज ने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से पीआईए पोर्टल 2.0 पर सटीक डेटा दर्ज करने का आग्रह किया, जो भारत के समग्र विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि "पिछले पांच वर्षों में भारत की SDG डेटा उपलब्धता 55 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 95 प्रतिशत हो गई है।"

उन्होंने बताया कि कैसे PAI ढांचा बेहतर मानकीकरण, सामंजस्य और विज़ुअलाइज़ेशन के माध्यम से समावेशी, परिणाम-केंद्रित शासन के राष्ट्रीय लक्ष्य को आगे बढ़ाता है।

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