New year की सुबह मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्यवासियों को खुशियों की सौगात दी। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 7% की बढ़ोतरी का ऐलान करते हुए उन्होंने कई अन्य योजनाओं से युवाओं, कारोबारियों और विस्थापित परिवारों को नई उम्मीदें दीं।
New year पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि New year पर जनवरी 2025 से सरकारी कर्मचारियों का डीए 7% बढ़कर 39% हो जाएगा। यह फैसला हजारों कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। महंगाई के दौर में यह कदम कर्मचारियों के लिए नए साल की सबसे बड़ी सौगात साबित हो सकता है।
जातीय हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों को सरकार ने आर्थिक सहारा देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना’ के तहत 426 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को बिना किसी गारंटी के लोन दिया गया है, ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। साथ ही, सात नए स्टार्टअप के जरिए 432 विस्थापितों को रोजगार देने की तैयारी हो रही है।
'एक परिवार, एक आजीविका' योजना का विस्तार
राज्य सरकार ने 10 लाख रुपये तक के लोन पर 30% सब्सिडी देने की घोषणा की है। अब तक 745 लाभार्थियों को चुना गया है और 9 परिवारों को लोन मिल चुका है। यह योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए है जो अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
मणिपुर के युवाओं को बड़े अवसर देने की दिशा में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस में केबिन क्रू की ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत का ऐलान किया। इस ट्रेनिंग में प्राथमिकता विस्थापित युवाओं को दी जाएगी और इसे पर्यटन मंत्रालय फंड करेगा।
बेहतर कनेक्टिविटी के साथ उज्ज्वल भविष्य
राज्य को और जोड़ने के लिए New year जनवरी 2025 से इम्फाल से तीन प्रमुख शहरों के लिए नई उड़ानें शुरू की जाएंगी। एलायंस एयर के सहयोग से शुरू हो रही इन उड़ानों की टिकट कीमत पर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे यात्रियों को किराया 5,000 रुपये से कम देना होगा।
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इन कदमों ने मणिपुर की नई दिशा और दशा की तस्वीर पेश की है। डीए बढ़ोतरी, स्टार्टअप को बढ़ावा, विस्थापितों के लिए रोजगार और कनेक्टिविटी सुधार की योजनाएं राज्य को आत्मनिर्भरता और विकास की ओर ले जाने के मजबूत संकेत दे रही हैं। यह नए साल पर मणिपुर के लिए तरक्की का पहला कदम है।
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