केंद्र सरकार जल्द ही संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी में सुधार के प्रयासों के तहत एम्पलॉय प्राविडेंट फंड (EPFO) की न्यूनतम वेतन सीमा में संशोधन करने की योजना बना रही है। यह संशोधन न केवल कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाएगा, बल्कि अधिक कर्मचारियों को भी ईपीएफओ के दायरे में लाने का प्रयास करेगा।
EPFO के लिए न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 से बढ़कर 21,000 रुपये होने की संभावना
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने एम्पलॉय प्राविडेंट फंड (EPFO) की मौजूदा न्यूनतम वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, ईपीएफओ से जुड़ने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या को भी घटाकर 20 से 10-15 करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक कंपनियां इस दायरे में आ सकें और कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है कि अंतिम बार यह सीमा 2014 में 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी, और तब से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
यदि इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ में कटने वाली राशि में वृद्धि होगी, जिससे उनके प्राविडेंट फंड खाते में अधिक राशि जमा हो सकेगी। इसके अतिरिक्त, एम्पलॉय पेंशन स्कीम (EPS) में भी कर्मचारियों का योगदान बढ़ेगा, जिससे उन्हें पेंशन लाभ में सुधार का फायदा मिलेगा। वर्तमान नियमों के अनुसार, कर्मचारी और नियोक्ता, दोनों का ही बेसिक वेतन का 12 फीसदी ईपीएफ में जमा होता है। इस 12 फीसदी में से कर्मचारी का हिस्सा पूरी तरह से ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का हिस्सा 8.33 फीसदी ईपीएस में और 3.67 फीसदी ईपीएफ में जमा होता है।
मौजूदा मंत्री कर रहे समीक्षा
मौजूदा श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया EPFO वाले विषय पर सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार का भी मानना है कि ईपीएफ में न्यूनतम वेतन सीमा और कर्मचारियों की संख्या सीमा में बदलाव की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।
ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की कई बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है, जिसमें कर्मचारी यूनियनों के सदस्यों ने लगातार मांग की है कि वेतन सीमा में बढ़ोतरी की जाए। कर्मचारियों का मानना है कि इससे उनके भविष्य की सुरक्षा मजबूत होगी और उन्हें बेहतर पेंशन लाभ मिल सकेंगे।
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