नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) को देश की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बताया। इस क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के Gross domestic product (GDP) में MSME का योगदान 30.1 प्रतिशत है।
रोजगार के बढ़े अवसर
उन्होंने कहा कि देश में विनिर्माण में MSME का योगदान 35.4 प्रतिशत और निर्यात में 45.73 प्रतिशत है। केंद्रीय MSME मंत्री ने 3 जुलाई को मुंबई में Institute of Electrical Measuring Equipment Design (IDEMI)और Khadi and Village Industries Commission (KVIC) कार्यालय का दौरा किया और समीक्षा बैठक की। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि Enterprise Portal पर 6.5 करोड़ MSME इकाइयां पंजीकृत हैं और अब तक 28 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं।
कारीगरों और शिल्पकारों को राहत
मांझी ने कहा कि 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किए गए Enterprise Portal पर 3.80 करोड़ से अधिक इकाइयां पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने और उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जैसे औपचारिक लाभों तक पहुंच प्रदान करने के लिए 11 जनवरी 2023 को लॉन्च किए गए Enterprise Support Portal के Database में 2.72 करोड़ से अधिक इकाइयां हैं।
उन्होंने कहा कि इन 6.5 करोड़ एमएसएई इकाइयों ने मिलकर अब तक 28 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह योजना 18 ट्रेडों के कारीगरों और शिल्पकारों को अंतिम सहायता प्रदान करती है।
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PMEGP से मिले लाखों रोजगार
उन्होंने कहा कि Prime Minister's Employment Generation Programme(PMEGP) एक प्रमुख ऋण-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। माझी ने कहा कि कार्यक्रम से 80.33 लाख लोगों को रोजगार पाने में मदद मिली।
इनमें से 80 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा इसकी स्थापना के बाद से Credit Guarantee Scheme (CGS) के तहत 9.80 लाख करोड़ रुपये की 1.18 करोड़ से अधिक क्रेडिट गारंटी स्वीकृत की गईं, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में अकेले 3 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड क्रेडिट गारंटी है।
MSME को लगातार बढ़ावा दे रही सरकार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2029 तक Credit Guarantee Scheme के लाभार्थियों की संख्या तीन गुना बढ़ जाएगी। मांझी ने संवाददाताओं को बताया कि सीजीएस के तहत महिला उद्यमियों और एससी/एसटी उद्यमियों को विशेष लाभ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि MSME Samadhan Portal एमएसएई को विलंबित भुगतान के मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिए एक ऑनलाइन मंच है। इसमें मामलों की संख्या वर्तमान में घटकर 44,000 हो गई है, जो अक्टूबर 2017 तक 93,000 थी।
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