डिजिटलाइजेशन ने लोगों के काम तो काफी आसान कर दिए हैं और लोगों के घंटों में होने वाले काम अब मिनटों में ही निपट जाते हैं लेकिन इसके चलते Fraud का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। Loan Applications तमाम लोगों को लुभावने ऑफर्स के चक्कर फंसाकर बर्बाद कर रहे हैं।
अब इस बढ़ती समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसको लेकर बड़ी तैयारी की है। सरकार एक Bill लाने जा रही है, जिससे धोखाधड़ी पर पूरी तरह लगाम लगेगी। इस बिल से उन कर्ज देने वाली गतिविधियों पर पूरी तरह लगाम लगेगी, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या फिर किसी दूसरी अधिकृत संस्थाओं से मंजूरी न मिली हो।
जानिए कब पेश होगा बिल
Loan Applications के जरिए बढ़ती जा रही धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जो बिल लाने की तैयारी की है, उसे संसद के आगामी मानसून सत्र, जो कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलने वाला है, उसमें पेश किया जा सकता है। अगर यह बिल लागू हो जाता है तो इन एप्लीकेशन्स के चक्कर में फंसकर बर्बाद होने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी और इनके Fraud पर पूरी तरह लगाम लगेगी।
Loan Applications से आम आदमी को होगा सीधा फायदा
कहा जा रहा है कि Loan Applications के खिलाफ आने वाले बिल को बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज बिल कहा जा सकता है। इस बिल को लेकर लोगों की राय भी ली चुकी है और कानून मंत्रालय के साथ इस पर आखिरी चरण में सलाह-मशविरे का काम चल रहा है।
कहा जा रहा है कि सरकार बीमा संशोधन बिल से भी ज्यादा इस Bill पर फोकस कर रही है क्योंकि इससे आम आदमी को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। हालांकि, इसमें रिश्तेदारों के बीच आपसी कर्ज पर कोई प्राविधान लागू नहीं होगा। यह सिर्फ अनाधिकृत Loan Applications पर शिकंजा कसने का काम करेगा।
जबरन पैसे वसूलने के मामले आए सामने
लोगों को कम ब्याज दर व अन्य ऑफर्स का झांसा देकर लोन देने के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। Loan Applications पहले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर लोगों से जबरन पैसे की वसूली भी करते हैं। इनके चक्कर में फंस कर लाखों लोग बर्बाद हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा लाया जा रहा बिल लोन देने और पैसे जमा करने की प्रक्रिया को पूरी तरह व्यवस्थित करेगा।
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