प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत खोले गए 10 साल पुराने खातों की KYC (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने का निर्देश वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने सोमवार को बैंकों को दिया। 2014 में शुरू की गई इस योजना के तहत अगस्त से दिसंबर 2014 के बीच लगभग 10.5 करोड़ जनधन खाते खोले गए थे। अब, इन खातों का पुनः केवाईसी किया जाएगा ताकि ग्राहकों की पहचान और उनके खातों का सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य खाताधारकों के डेटा को अपडेट करना और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना है।
KYC प्रक्रिया में डिजिटल माध्यमों का सुझाव
वित्त मंत्रालय के एक बयान में बताया गया कि नागराजू ने सभी हितधारकों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया को सुगम बनाने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने सुझाव दिया कि बैंक इस प्रक्रिया को सुचारू और सरल बनाने के लिए विभिन्न डिजिटल चैनलों का इस्तेमाल करें, जैसे कि एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, और इंटरनेट बैंकिंग। इन माध्यमों का उपयोग कर खाताधारकों को बैंक शाखाओं में बार-बार आने की आवश्यकता से राहत दी जा सकती है।
सचिव नागराजू ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया कि वे खाताधारकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती करें। उन्होंने बैंकों से प्रधानमंत्री जनधन योजना के शुरुआती दौर के उत्साह और प्रतिबद्धता को बनाए रखने का आग्रह किया। सचिव ने जोर देकर कहा कि KYC प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए बैंकों को ग्राहकों की हर संभव सहायता करनी चाहिए।
सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक
नागराजू ने बैंकों से अन्य समकक्ष बैंकों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करने की भी सिफारिश की। उन्होंने कहा कि बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि KYC प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और सुगमता के साथ संचालित हो, जिससे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत शामिल हर व्यक्ति को वित्तीय समावेशन का पूर्ण लाभ मिल सके। इसके साथ ही, ग्राहकों की पहचान को अद्यतन करने से धोखाधड़ी और अनियमितताओं पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और उन्हें बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना था। अब, 10 साल बाद, इन खातों का पुनः KYC करने से न केवल खाताधारकों की पहचान को अद्यतन करने का कार्य होगा बल्कि ग्राहकों की वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत किया जा सकेगा।
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