नई दिल्ली: भारतीय कंपनियों को नगर निगमों के साथ साझेदारी में शहरों में Infrastructure का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि अगले दो दशकों (2045 तक) में देश में Urban population 70 तक मिलियन तक बढ़ने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह बयान दिया।
Urban Development पर दिया गया जोर
National Capital में CII Conference को संबोधित करते हुए Ministry of Housing and Urban Affairs में Additional Secretary D Thara ने कहा कि भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं और इसके शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं के बीच कोई जुड़ाव नहीं है, इसलिए देश के Urban population के लिए Urban Development में निजी क्षेत्र को सक्रिय रूप से शामिल करने की आवश्यकता है।
बेहतर बनाने की जरूरत
उन्होंने कहा कि भारत एक अमीर देश है, लेकिन यहां की Municipalities गरीब हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती Urban population चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करती है। इससे देश में और अधिक शहरों का निर्माण होगा, इसलिए Urban Development के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। वरिष्ठ अधिकारी ने आगे कहा कि मौजूदा शहरों को बेहतर बनाने के लिए जरूरी Investment के साथ लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
2050 तक जोरों से बढ़ेगी Urban population
उन्होंने बताया कि Proposed Urban Challenge Fund का उद्देश्य 25 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र की Seed Funding, 50 प्रतिशत Market Capital और 25 प्रतिशत राज्य के योगदान के मिश्रण से इस परिवर्तन को गति देना है। उन्होंने कहा कि यह नए सिरे से निर्माण करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह पहले से मौजूद चीजों को ठीक करने के बारे में है।
Executive Directors of NIIF और Prasad Gadkari, Chief Strategy Officer ने पूंजी जुटाने के लिए सक्षम ढांचों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की एक मजबूत Pipeline, forecasted revenue streams और Standardized bidding procedures आवश्यक हैं।
World Bank में Urban and Land के लिए Practice Manager Abedlrazak Khalil ने कहा कि 2050 तक, 800 मिलियन लोगों के भारतीय शहरों में रहने की उम्मीद है। इस कारण शहरों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, लेकिन कई अभी तक तैयार नहीं हैं। उन्होंने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए Integrated Planning और रहने की क्षमता की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
