नई दिल्ली: भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और KPMG India की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, देश का Defence Production 2024-25 में 1.46 लाख करोड़ रुपये से छह गुना बढ़कर 2047 में 8.8 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। भारत का वार्षिक Defence Budget वर्तमान में Financial Year 2025-26 के लिए आवंटित 6.81 लाख करोड़ रुपये से लगभग पांच गुना बढ़कर 2047 में 31.7 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।
Defence क्षेत्र में बढ़ेगा बजट
CII के 'Annual Business Summit 2025' में जारी की गई रिपोर्ट का अनुमान है कि India's Defence Exports 2047 में बढ़कर 2.8 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा, जो 2024-25 में 24,000 करोड़ रुपये के इसी आंकड़े से लगभग 12 गुना उछाल दर्शाता है।
8 से 10 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद
रिपोर्ट का शीर्षक है 'Self-reliant, pioneering and incredible India 2027: India's Defence Industrial Sector Vision 2047'। रिपोर्ट में देश के कुल रक्षा व्यय को 2047 के लिए GDP के 4.5 प्रतिशत पर रखा गया है, जो वर्तमान में GDP के 2 प्रतिशत से अधिक है। Defence Budget में Research & Development के लिए आवंटन भी मौजूदा 4 प्रतिशत से बढ़कर 8-10 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2047 तक एक मजबूत रक्षा क्षेत्र के साथ खुद को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि, मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है और निजी क्षेत्र को Defence manufacturing sector में प्रवेश करने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
भविष्य के लिए तैयारी
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2038 तक भारत को अंतरराष्ट्रीय भागीदारी का विस्तार करना चाहिए। इसके साथ ही, वैश्विक मानकों को पूरा करके International Markets में रक्षा उत्पादों को जोरदार तरीके से बढ़ावा देना चाहिए। देश को उच्च गुणवत्ता वाले रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के शीर्ष पांच वैश्विक निर्यातकों में से एक बनने का लक्ष्य रखना चाहिए।
रिपोर्ट में उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य के Research & Development में पर्याप्त निवेश को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही, 2045 तक रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने और उसे लागू करने में भारत को वैश्विक नेता बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
यह भी पढ़ेंः-UPI पेमेंट में भारत ने बनाया नया कीर्तिमान, इतने प्रतिशत बढ़ी हिस्सेदारी
