India and America Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते पर सहमति बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी बातचीत का दौर जारी है। विशेष रूप से कृषि और वाहन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर भारतीय और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच में मतभेद बने हुए हैं। इसके बावजूद, इस समझौते के निष्कर्ष की घोषणा 9 जुलाई से पहले होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच Trade Deal को नया आयाम मिल सकता है।
Trade Deal पर लगातार चल रही थी बात
हाल ही में, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका से लौट आया है, जहां वह 26 जून से 2 जुलाई के बीच बातचीत कर रहा था। भारतीय पक्ष ने अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को शुल्क रियायत देने के अपने रुख को कड़ा किया है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत में राजनीतिक रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। इसका अर्थ है कि भारत किसी भी प्रकार के अनैतिक दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है, जिससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि समझौता संभवतः बहुत से मामलों में तेईकरण का सामना करेगा।
कितनी छूट चाहता है भारत
यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिकी सरकार ने 9 जुलाई को समाप्त होने वाले पारस्परिक टैरिफ़ में बदलाव के संकेत दिए हैं। इस समयावधि में, अमेरिका ने 2 अप्रैल को भारतीय सामानों पर 26% का अतिरिक्त शुल्क लगाया था, जिसका निलंबन 90 दिनों के लिए किया गया था। हालांकि, इससे पूर्व, अमेरिका द्वारा लगाए गए 10% का बेसलाइन शुल्क अभी भी लागू है, और भारत इस पर पूरी छूट चाहता है।
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आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा
अमेरिका के साथ Trade Deal की दिशा में भले ही बातचीत अंतिम चरण में हो, लेकिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर निर्णय तक पहुँचने की कोशिशें चल रही हैं। यदि ये मुद्दे सुलझ जाते हैं, तो यह दोनों देशों के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ साबित हो सकता है। इससे न केवल Trade Deal के विस्तार की संभावना बनेगी बल्कि दोनों देशों के बीच सघन आर्थिक सहयोग भी बढ़ेगा।
हालांकि, इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन दोनों पक्षों की तत्परता इस बात को दर्शाती है कि वे एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं, जिससे आने वाले समय में उनके द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आ सकेगी।
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