Income Tax Bill 2025 : क्या इनकम टैक्स बिल 2025 में होंगे बदलाव? जानें सबकुछ

Income Tax Bill 2025 : क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो हर साल टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद करते हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कानून नहीं बनेगा। बल्कि, सरकार अब एक नया, संशोधित विधेयक लाने की तैयारी में है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की गहराई और यह आम टैक्सपेयर को कैसे प्रभावित कर सकता है।

Income Tax Bill 2025 : पुराना बिल क्यों वापस लिया गया?

फरवरी 2025 में, सरकार ने इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश किया था। लेकिन, इसकी जटिलताओं और कुछ अनावश्यक प्रावधानों को देखते हुए इसे समीक्षा के लिए एक सेलेक्ट कमिटी को भेज दिया गया। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली इस कमिटी ने बिल पर गहन विचार-विमर्श किया और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सरकार ने इन सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया है। अब इसी वजह से, पुराने बिल की जगह एक नया और अपडेटेड बिल पेश किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी दलों के शोर-शराबे के बीच इस बिल को वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे सदन ने स्वीकार कर लिया। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि कमिटी के सुझावों को नए बिल में शामिल किया जा सके और उसे और भी प्रभावी बनाया जा सके।

Income Tax Bill 2025 : नया बिल कब पेश होगा?

पुराना बिल भले ही वापस ले लिया गया हो, लेकिन सरकार ने अपनी गति को धीमा नहीं होने दिया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद, यह नया और संशोधित बिल 11 अगस्त 2025, सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। यह विधेयक 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा, जो एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है।

Income Tax Bill 2025 : क्या टैक्स स्लैब में भी कोई बदलाव होगा?

यह सबसे अहम सवाल है जो हर किसी के मन में है। इनकम टैक्स विभाग ने इस पर स्थिति साफ कर दी है। विभाग के अनुसार, नए बिल का मुख्य उद्देश्य टैक्स स्लैब में बदलाव करना नहीं है। बल्कि इसका मकसद कानून की भाषा को सरल बनाना और उन प्रावधानों को हटाना है जो अब प्रासंगिक नहीं हैं। इसका मतलब है कि फिलहाल स्लैब में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।

Income Tax Bill 2025 : सेलेक्ट कमिटी के मुख्य सुझाव क्या थे?

सेलेक्ट कमिटी ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जिनमें से एक टैक्सपेयर्स के लिए काफी राहत भरी है। कमिटी ने सुझाव दिया है कि टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद भी बिना किसी जुर्माने के टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत होगी जो किसी कारणवश समय पर अपना रिफंड क्लेम नहीं कर पाते हैं।

Income Tax Bill 2025 : यह बदलाव एक नए और सरल टैक्स सिस्टम की नींव रख सकता है, जो आम लोगों के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि, स्लैब में बदलाव का इंतजार कर रहे लोगों को थोड़ा निराश होना पड़ सकता है। फिर भी, यह एक सकारात्मक कदम है जो कानून को अधिक पारदर्शी और user-friendly बनाएगा।

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